काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले गरिब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी विद्युत् उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको महसुल दर आगामी मङ्सिरको विद्युत् खपतका आधारमा पुस महिनाको बिलमा उल्लेख हुनेछ ।
विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी पाँच एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको हकमा ‘इनर्जी’ शुल्क नलाग्ने र न्यूनतम शुल्क रु ३० मात्र लाग्ने गरी महसुल निर्धारण गरिएको आयोगका प्रमुख आयुक्त डिल्लीबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गार्हस्थ्यस्तरमा विद्युत् उपभोग बढाउन तथा उपभोक्तामाझ विद्युत्को उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न गार्हस्थ्य वर्गको महसुलमा औसतमा २.८४ प्रतिशतले घटाईएको छ ।”
विस्तृत अध्ययन, छलफल, विश्लेषण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रियाका आधारमा महसुल निर्धारण गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
मुलुकमा हाल विद्युत् ग्राहक सङ्ख्या ४९ लाख ८९ हजार ४९४ रहेकामा २० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने न्यून आय भएका ग्राहकको सङ्ख्या १९ लाख ८६ हजार ५०७ छ ।
आयोगका अनुसार सिङ्गल फेजबाट मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने पाँच एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साविकको महसुल दरमा रु २५ ले कटौती गरी क्रमशः रु १००, रु १२५ र रु १५० कायम गरिएको छ ।
सिङ्गल फेजबाट मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने पाँच एम्पिएर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पिएरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साविकको महसुल दरमा रु २५ ले कटौती गरी क्रमशः रु १५०, रु १७५, रु २०० र रु २५० कायम गरिएको जानकारी दिइयो ।
यसैगरी सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कको हकमा साविकको दरमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटार्ई प्रतियुनिट रु ९.५० कायम गरिएको छ ।
सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक ४०० युनिटभन्दा माथि विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रति युनिट रु एक घटाई प्रतियुनिट रु ११ कायम गरिएको प्रमुख आयुक्त सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
