काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सहकर्मी न्यायाधीशहरूसमक्ष सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव पठाउनुभएको छ । उहाँको राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशहरू आइतबार पनि छलफलमा बसिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रस्ताव न्यायाधीश मनोज शर्मामार्फत पुगेको थियो । ‘त्यस्तो प्रस्ताव आएपछि न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावबारे स्पष्ट कुरा बुझ्न अनौपचारिक रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ । वार्ता टोली गठनसँगै प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूबीच फेरि छलफल भएको थियो ।

छलफलका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई अपमानजनक ढंगले हटाउन खोजेको बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतका आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग आइतबार अपरान्ह छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । आन्दोलित न्यायाधीशहरूले बनाएको तीन सदस्यीय टोलीसँगको छलफलका क्रममा आफूले संवैधानिक र सम्मानजनक बिदाइ चाहेको पनि अडान लिनुभयो । ‘मलाई यहाँबाट अपमानजनक रूपमा निकाल्न खोजे, हटाउने नाममा अनेक षड्यन्त्र गरे’, उहाँले उक्त टोलीसँग भन्नुभयो, ‘म अपमानित भएर त जाँदै जान्नँ ।’ जबराले सम्मानजनक निकासका विकल्प खोज्न पनि न्यायाधीशहरूलाई भन्नुभएको छ । उक्त छलफलका क्रममा दुई पक्षबीच सोमबारदेखि नै बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ अघि बढाउनेबारे पनि कुरा भएको छ । वार्ता टोलीका सदस्यहरूले छलफलका क्रममा जबरालाई सम्मानित ढंगले बाहिरिन सुझाएका छन् तर त्यसका विकल्पबारे उनीहरूले ठोस धारणा दिइसकेका छैनन् । सर्वाेच्चमा चलेको विवादका कारण गत सोमबारदेखि एउटै मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध इजलास बहिष्कार गरेपछि न्यायाधीशहरूको पनि आलोचना भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्लगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेको लगायतका विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले यसरी सत्तामा भाग खोज्नु न्यायालयमा विचलन हो भन्दै नेपाल बार आन्दोलनमा छ । न्यायायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका इजलासमा नबसी उहाँको राजीनामा कुर्ने र थप रणनीतिका लागि छलफलमा बसेका छन् । उनीहरू इजलासमा नबसी छलफलमा जुटेको हप्ता दिन भएको छ । यसको चौतर्फी विरोधपछि शुक्रबारदेखि सात न्यायाधीशले आफ्नो धारणा बनाउन छलफल सुरु गरेका थिए । आइतबार भने अरू सात न्यायाधीश पनि उनीहरूको छलफलमा सामेल भए । न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी बसेर बारसँग प्रधानन्यायाधीशले गत सोमबारका लागि बोलाएको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, पूर्व-न्यायाधीश फोरम, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च जस्ता न्यायिक क्षेत्रका संघसंस्थाहरू एक भएर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । आइतबार नेपाल बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिएका छन् । अदालतमा सुनुवाइ ठप्प प्राय भएको छ । यसरी चौतर्फी रूपमा एक्लो भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव पठाउनुभएको हो । सोमबार बिहान हुने सबै न्यायाधीशहरूको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले प्रस्ताव गरेको सम्मानजनक बहिर्गमनको मोडालिटीबारे जानकारी गराइनेछ । त्यसपछि न्यायाधीशहरूले उक्त छलफलबाट थप निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय