काठमाडौँ । घाटामा गएका सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरू चलाउन नसक्ने भन्दै सरकारले निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत १५ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ ।
सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । निजीकरण गर्न लागिएका ७ मध्ये ३ वटा संस्थानलाई पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले ५ वटा संस्थान खारेज गर्न सुझाएकामा तीमध्ये ३ वटालाई सरकारले निजीकरण गर्न लागेको हो । जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट खारेजी सुझावमा परेका उद्योग हुन् । यीबाहेक नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट सेवा र नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको पनि चल–अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई खारेज गर्न आयोगले भनेको थियो ।
सरकारले सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएका संस्थान निजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारी लगानी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, निजीकरण गर्दा ती संस्थानको दायित्व भने सरकारकै काँधमा पर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित पछिल्लो विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ती संस्थानको सञ्चित घाटा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
सरकारी लगानी व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । ३ महिनाको समय दिएर थप अध्ययन गर्न तथा विषय विज्ञहरूसँग समेत छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न व्यवस्थापन एकाइ गठन गरिएको छ । यसअघि निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थान नामनिसानै मेटिने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा सरकारले फेरि थप संस्थान निजीकरण गर्न लागेको हो ।
पटक–पटक विभिन्न समिति बनाउँदै आफैँ चलाउने भन्दै आएको सरकार पछिल्लो समय भने निजीकरण गर्नतर्फ लागेको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्दा निजीकरण शब्दको सट्टा ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन’ भन्ने उल्लेख गरेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा पनि निजीकरण शब्दको सट्टा ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने’ उल्लेख गरिएको हो ।
