काठमाडौँ । सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले आइतबार मध्यरातमा बजेट ल्याएको छ ।
केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेट स्रोत देखाएका छन् ।
गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेटको जोहो गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले रु एक अर्ब ७५ करोड र मधेस प्रदेशले रु दुई अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश
प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बस्न नसकेपछि वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएको थियो । आइतबार मध्यरातमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएपछि त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब पाँच प्रतिशत बढी हो ।
कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार अर्थात् २३.६४ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् कूल विनियोजनको ६०.५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ६१ करोड ५० लाख अर्थात् कूल विनियोजनको १.६६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट रु ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालु आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकी बचत हुने बजेटबाट रु पाँच अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार र सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रु १० अर्ब २७ करोड ३० लाख स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु १० अर्ब ५६ करोड चार लाख, सशर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ४४ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदानबाट रु ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट रु ४९ करोड ४६ लाख स्रोत परिचालन गरिने अनुमान छ ।
