मधेश प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुतिका क्रममा उत्पन्न विवादले प्रदेश सभामा खैलाबैला मच्चिएको छ। सरकारले दुई थरी बजेट पुस्तिका वितरण गरेको खुलेपछि सांसदहरूमा गम्भीर असन्तुष्टि देखिएको छ।
सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ४६१ पृष्ठको बजेट पुस्तिका वितरण गरेको थियो। तर, वास्तविकतामा सरकारले तयार पारेको बजेट पुस्तिका ७५५ पृष्ठको रहेको सांसदहरूले बताएका छन्। यसै विषयमा सांसदहरूले ‘२९४ पृष्ठ हराए कहाँ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) का प्रदेश सभा सदस्य सरोजकुमार यादवले आठ हजार योजनाहरू लुकाइएको आरोप लगाउँदै सरकारले सांसदलाई ठग्न खोजेको बताए। उनले अर्थमन्त्री सुनिल यादवको राजीनामा माग्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलसमक्ष आधिकारिक रूपमा मागपत्र समेत पेश गरेका छन्।
त्यसैगरी, सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद उपेन्द्र महतोले दुई प्रकारका बजेट पुस्तिका देखाउँदै सरकार बिचौलियाको इशारामा चलेको आरोप लगाए। उनले भने, “प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई वास्तविक बजेट पुस्तिका नदिइ अर्कै बजेट पुस्तिका किन वितरण गरियो?”
सांसदहरूले सरकारको अस्पष्टता र जवाफविहीनतालाई लिएर कडा विरोध गर्दै सभाको कार्यवाही अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। सांसदहरू भन्छन्, ‘सरकारले स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म बजेट सम्बन्धी छलफल रोकिनेछ।’
यो विवादले मधेश प्रदेश सरकारको बजेट पारित प्रक्रियामा ठूला चुनौती सिर्जना गरेको छ। प्रदेश सरकार र सांसदबीचको संवाद अझै खुल्न बाँकी छ भने प्रदेशसभामा यो विवादले के दिशा लिन्छ भन्ने विषयमा सबैको नजर छ।
