
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले नेपाल-भारत पशुपतिमैत्री धर्मशाला सम्बन्धमा छानबिनका लागि गठन गरिएको समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छानबिन समितिले उक्त प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
मन्त्री आले उक्त कोषका अध्यक्ष भए पनि उहाँलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई समितिका संयोजक सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाल–भारत पशुपतिमैत्री धर्मशालामा सम्झौता विपरीत काम भएकाले उक्त सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । धर्मशाला कसैलाई टेन्डर दिने भन्ने पहिले नै प्लानिङ गरी सूचना प्रकाशन गरिएको समितिको आशङ्का रहेको समितिका संयोजक सुवेदीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “धर्मशालाका विषयमा थुप्रै कमी कमजोरी भएका देखिएका छन्, सेटिङका आधारमा काम भएको समितिको ठहर छ, त्यसैले यो रद्द हुनुपर्छ ।” यसैगरी, धर्मशाला गहना पसल, गाडी स्वरुम राखिएका र मनपरी मूल्य लिइँदै आएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त समितिमा पाँचजना सदस्य रहेका थिए । उक्त समितिका सदस्यमा परिषद् सदस्य आशा पाण्डे, विश्वकरण जयन तथा देवीप्रसाद बराल रहनुभएको थियो भने मन्त्रालयका लेखाका उपसचिव सदस्य रहनुभएको थियो ।
उक्त धर्मशालालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटेले आनन्द प्रालि (बतास समूह) लाई भाडामा दिएको थियो । उक्त समूहले पशुपति मैत्री धर्मशालालाई होटेलका रूपमा सञ्चालन गरेको तथा तीर्थालु एवं धार्मिक पर्यटकहरुसँग मनपरी भाडा लिने गरेको आरोप लागेको छ ।
छानबिन प्रतिवेदनको मुख्य निष्कर्षः
१) नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना गरिएको देखियो।
२) बोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र comply गर्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिंदा मिलेमतो (collusion) भएको हुन सक्ने देखिएको।
३) कोष र होटल आनन्द प्रा.लि.बीच धर्मशाला भाडामा दिंदा र सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्दा कानून बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानि-नोक्सानी पुऱ्याउने कर्मचारीलाई र अनधिकृत सम्झौता कानूनसम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रवाह गर्ने तत्कालीन पदाधिकारी समेतलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको।
४) धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम बेडको सङ्ख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने करीब एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरू राखेको, कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरू गरी सम्झौताको उल्लङ्घन गरी शर्तहरू पालना नगरेकाले कानून बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्नुपर्छ।