काठमाडौ । तीन तहको सरकारबीच कानुन कार्यान्वयनमा अस्पष्टता हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती पाएका छन् । कानुनको फरक–फरक व्याख्याका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । ‘फौजदारी प्रकृतिको’ वन मुद्दा नेपाल सरकारको कर्मचारीले मात्रै हेर्ने कानुनी व्यवस्थाले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयले मुद्दा फैसला गर्न सकेका छैनन् ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि साविक जिल्ला वन कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत रह्यो । हाल प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय अस्तित्वमा छ । संघीय सरकारको वन ऐन, २०७६ ले प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका डिभिजन वन कार्यालयको अस्तित्व पनि स्विकारेको छ तर सोही ऐनमा डिभिजन वन अधिकृत भन्नाले ‘नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार संघीय वन ऐनले प्रदेशअन्तर्गतका डिभिजनल वन अधिकृत चिन्दैन ।
दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था गर्दै ‘मुद्दा हेर्ने अधिकारी’ का रूपमा डिभिजनल वन अधिकृतलाई तोकेको छ । तर ऐनमा नेपाल सरकार (संघीय सरकार) को कर्मचारी भनेकाले डिभिजन वन अधिकृतहरूले चार वर्षदेखि मुद्दाको फैसला गरेका छैनन् । अर्धन्यायिक निकाय वन कार्यालयबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा (फैसला) नलागेका कारण आरोपितहरू ४ वर्षदेखि तारेख धाउन बाध्य छन् । देशभर करिब १२ सय मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । डिभिजन र सबडिभिजन वनको संरचना खारेज गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने गरी वनको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ ।
संविधानमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा संघको अधिकार क्षेत्रभित्र छ । प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारको सूचीमा छ भने जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा छ । संविधानमा वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा राखिएको छ ।
