
काठमाडौँ । संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न संविधानविद्हरूले सुझाव दिनुभएको छ ।
बालुवाटारमा आइतवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारूढ गठबन्धनका पाँच दलका शीर्ष नेताहरूसँग भएको छलफलमा संविधानविद्हरूले संविधानसँग बाझिएका ऐनलाई संशोधन गर्न सुझाव दिनुभएको हो ।

स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हकसम्म अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था भए अनुसार त्यसलाई संशोधन गर्न संविधानविद्हरूको सुझाव आएको माओवादी नेता देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
सो सुझावलाई सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूबिच बिच आवश्यक तयारी गरेर संशोधनको प्रक्रियामा जाने सहमति बनेको नेता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र उनीहरूको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने गाउँ सभा/नगर सभाको म्याद सकिनु २ महिनाअघि नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ०७४ मा वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तह चुनाव भएको थियो ।