काठमाडौँ । सरकारले श्रमिकको सुरक्षाका लागि करिब ३ वर्षअघि सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
यसलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि संशोधनका साथै समयानुसार परिष्कृत गरिएको कोषले जनाएको छ ।
सरकारले श्रमिकको सुरक्षाका लागि २०७५ साल मङ्सिरदेखि सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा हालसम्म करिब ३ लाख १४ हजार श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् भने करिब १७ हजार रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् ।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाल दैनिक औसत १० जना रोजगारदाता र ३ सय श्रमिक सूचीकृत हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको कोषले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भइसकेको छ र कोषका ४ वटा योजनमार्फत ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सम्बन्धित योगदानकर्ताहरूले उपयोग गरिसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम मध्येबाट हालसम्म करिब १५ हजार ७ सय जना योगदानकर्ता लाभान्वित भइसकेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालमा नयाँ विषय भएकाले यसमा आबद्ध हुन केही चुनौतीहरू भए पनि यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आबद्धता विस्तार, निरन्तर सचेतना तथा साक्षरता अभिवृद्धि कार्यक्रम, ऐन कानुनहरू परिमार्जन लगायतका कामलाई कोषले अगाडी बढाएको छ ।
यसबिचमा कोषले दुई पटक सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरिसकेको छ भने यसबाट सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू योगदानमैत्री बनेको र योगदानकर्ताहरू यसतर्फ आकर्षित हुँदै गएको कोषले जनाएको छ ।
सरकार, श्रमिक र रोजगारदाता एकताबद्ध भएर लागेकाले पनि आगामी दिनमा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम थप प्रभावकारी बन्ने कोषको विश्वास रहेको छ, कोषका प्रवक्ता पन्थीले बताउनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको सुरक्षाका लागि औषधी उपचार र स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजनाका साथै वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी चार वटा योजनामार्फत सम्बन्धित योगदानकर्तालाई आवश्यकताका आधारमा रकम वितरण गर्ने गर्दछ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम नौलो विषय भए पनि यसमा आबद्ध हुने श्रमिक र रोजगारदाताको सङ्ख्या हेर्दा अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी बन्दै गएको र यसलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन कोषले विभिन्न समितिहरू नै गठन गरेर ऐन कानुन परिमार्जन र योजनाहरू परिष्कृत गर्ने लगायतका कामहरू गरिरहेकाले यसमा आबद्ध हुनेको सङ्ख्या थप बढ्दै जाने कोषको विश्वास छ ।
