काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई न्यायालय सुधारको प्रतिवद्धता जनाउनका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ ।

शुक्रबार नेपाल बार एशोसिएसनको बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्यायालय सुधारको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न १५ दिनको समय दिदै त्यो भन्दा पर गएमा विश्वास गर्न नसकिने विकल्पको खोजी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बारले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन तत्काल लागू गराउने समयसिमासहितको प्रतिवद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा नेबाएले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले उल्लेखित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्रतिवेदनमा उच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न सुझाव पनि दिइएको छ ।

नेपाल बारले गोला प्रथा प्रणाली लागूबारे प्रधान्यायाधीश जबरासँग आइतबार छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय