काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारको दायाँ–बायाँ थप २०/२० मिटर छाडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै यो विषय देशव्यापी रूपमा बहसको विषय बनेको छ भने यही विषयमा सडक आन्दोलनसमेत सुरु भइसकेको छ । हरेकजसो दिन यस विषयमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक टिप्पणी भएकै हुन्छ । यस विषयले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा प्रवेश पाए पछि त झन् यसका विविध पक्षमाथि आमनागरिकको चासो झनै बढेको छ ।

यस विषयमा विशेष गरी काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई केन्द्रमा राखेर अहिले विरोध भइरहेको छ । सर्वोच्चको आदेश स्वीकार्दै महानगरले गत साउन २४ गते सूचना जारी गरेको थियो । सोही कारण उनी विवाद र आरोपको घेरामा छन् । तर, उनले सर्वोच्चको फैसला आमजनतासम्म पुगोस् र कोही नठगियोस् भनेर फैसलाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले मात्रै सूचना जारी गरिएको बताउँदै आएका थिए ।

तर, उनीमाथि आक्रमणको क्रम रोकिएन । विशेष गरी नेकपा एमालेको कार्यकर्ता पंक्ति उनीमाथि खनिइरह्यो । यतिसम्म कि सर्वोच्चको आदेशबमोजिम नै सूचना जारी गरेका मेयर बालेनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एमालेले ‘निर्णय’ फिर्ता लिन भन्यो । जबकि मेयर बालेनले कुनै नयाँ निर्णय गरेको नभई फैसलाबारे जानकारी गराएका थिए । सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र यो कार्यान्वयन गर्ने हो भने उपत्यकाका हजारौँ परिवारको उठिबास लाग्ने निश्चित छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन लिएर जानुपर्नेमा उल्टै पार्टी पंक्ति नै परिचालन गरेर मेयर बालेनको विरोधमा समय खर्चिइरहेको छ । आफू विरोधको घेराबन्दीमा परेपछि आइतबार काठमाडौँका मेयर बालेनले काठमाडौँका नदी तथा खोला किनारमा २० मिटर छाडेर भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्ने हरेकजसो अभिव्यक्तिमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित हुने बालेन आइतबार भने सरकार संयन्त्रमाथि नै खनिए ।

सरकारले ‘आफैँ धामी आफैँ झाँक्री’को जस्तो व्यवहार गरेको आरोप उनको छ । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले अदालतमा न्यायाधीश आफैँ नियुक्त गर्ने र तिनै न्यायाधीशले गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि महानगरलाई गाली गर्नुको औचित्य नरहेको समेत बताएका छन् । सरकारले नै खोलाको मापदण्डदेखि कानुन बनाउने र अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि चाहिँ आफूमाथि खनिनुको औचित्य नरहेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै, कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै, अनि भएको कानुन र अदालतको फैसला कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई ?’

मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् यस विषयमा भइरहेको विवादमा सरकारमाथि नै प्रश्न तेस्र्याएका छन् । उनको प्रश्न छ, ‘कानुन बनाउने कसले हो ?, सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?, अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद्मा को छ ?’ साथै, उनले आफू कानुन र फैसलाको पालना गर्ने र गराउने निकाय भएकाले यस विषयमा नागरिकले पनि सरकारसँगै प्रश्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘तपाईंहरू न्याय खोज्नुहुन्छ भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर तपाईंले न्याय पाउनुहुन्न । तपाईंकै नेतालाई प्रश्न गर्नुहोला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नुहोला,’ बालेनले भनेका छन् ।

मेयर बालेनले अदालतको फैसलापछि बनेको नयाँ मापदण्डकै आधारमा कसैको घर नभत्किने पनि बताएका छन् । मुआब्जा नदिई भत्काउन नपाइने र सरकारले मुआब्जा दिन नसक्ने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किनेछैन, निश्चिन्त रहनुहोस् । भत्काउनैपरे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले । ५० वर्षपहिलेको तिनकुने जग्गाको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन पनि सक्दैन, भत्काउन पनि सक्दैन ।’ काठमाडौँबासीका लागि महानगर भएको भन्दै उनले अगाडि भनेका छन्, ‘तपाईंका लागि हामी छँदै छौँ । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनका लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ, हामी सोहीअनुसार फेरि सूचना जारी गर्छौं । त्यतिन्जेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो हो ।’काठमाडौँबाट सुरु भएको आन्दोलन र विरोध अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिमा पनि पुगेको छ । यही विषयलाई लिएर काठमाडौँका प्रभावित स्थानीयले आइतबार गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका स्थानीयले मापदण्डको विरोध गर्दै जोरपाटीमा प्रदर्शन गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसला न्यायिक नभएको भन्दै उनीहरूले जोरपाटी क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

बाग्मती नदी संरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा ३ पुस, २०८० मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै खोलाहरूको हकमा दायाँ–बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाड्न भनेको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध विशेष गरी काठमाडौँका स्थानीयहरूको असन्तुष्ट देखिएका छन् । राजनीतिक तहमा यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हुन सक्ला, तर नागरिक र सरकार स्वयं पनि यसलाई अव्यावहारिक भन्दै यसलाई सच्चाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा १ मंसिर, २०६५ मा निर्धारित दुरीबाहेक नै सबै खोलाहरूको हकमा दायाँ–बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने, सो दुरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दुरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्था भए उक्त दुरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हुँदा अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने ।’

यही आदेशलाई टेकेर महानगरले गत साउन २४ गते आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदीको दायाँबायाँ भवन निर्माण नगर्न सूचना जारी गर्दै नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने भनी तोकिएको दुरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा संरचनाहरू निर्माण नगर्न भन्यो । यसै विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि पनि जनाए । दलका नेताहरूले त प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न शीर्ष नेताहरूलाई भेटेरै उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकमा जान आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र नै बुझाए ।

पछि यस विषयमा सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल नै गठन ग¥यो । उक्त कार्यदलले काठमाडौँ उपत्यकाको बाग्मती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्चको फैसलाबारे समग्र पक्षमा अध्ययन गरेर भदौ २५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ ।

एकार्फत आन्दोलन र अर्कातर्फ सरकारले यस विषयमा अध्ययन कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको सन्दर्भमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले भने खोला किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मुख्यसचिव अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि रहेको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । साथै, उनले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेस गर्ने तयारीमा काम गरिरहेको पनि बताए ।

अव्यावहारिक प्रावधानलाई सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्छ । केही कुराहरू राम्रा आएका छन् । महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरू छन् । केही कुराहरू कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय