काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा गरिने निगरानीको अवधि घटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकहरूमा अपेक्षित कर्जा घाटा मूल्यांकनसम्बन्धी गाइडलाइन, २०२४ लाई संशोधन गर्दै तेस्रो वर्गमा परेका कर्जालाई दोस्रो वर्गमा स्थानान्तरण गर्ने समय छोट्याएको हो । संशोधित गाइडलाइनअनुसार अब बैंकहरूले तेस्रो वर्गमा गणना गरेका कर्जाको किस्ता नियमित भएको खण्डमा त्यस्ता कर्जाको वर्ग स्तरोन्नति गर्न ९० दिन मात्रै निगरानी गरे पुग्ने भएको छ । यसअघि १८० दिनसम्म निगरानीमा राखेर त्यस्ता कर्जालाई स्तरोन्नति गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाहरूमा गरिने निगरानीमा लचक नीति अपनाउँदै किस्ता नियमित भए ३ महिना मात्रै निगरानीमा राखेर दोस्रो वर्गमा स्तरोन्नति गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सक्रिय कर्जाअन्तर्गत असल कर्जा र सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई राख्दै आएका थिए भने निष्क्रिय कर्जाअन्तर्गत कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जालाई राख्दै आएका थिए । नयाँ कार्यविधिले अब पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा ऋणलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ऋणको किस्ता १ महिनासम्मको भुक्तानी नपुगेका कर्जालाई पहिलोमा, १ महिनाभन्दा बढी तर ३ महिना भुक्तानी नपुगेका कर्जालाई दोस्रो र ३ महिनाभन्दा बढी समयसम्म भुक्तानी नभएको कर्जालाई तेस्रो चरणमा राखेर वर्गीकरण गरेको छ । तेस्रो चरण भनेको ३ महिनासम्म ऋण किस्ता नबुझाएको तथा कालोसूचीमा परेका कर्जाहरू रहन्छन् । यसलाई खराब कर्जा पनि मानिने गर्छ । धितोमार्फत पनि कर्जा असुल नभएका कर्जाहरूलाई खराबकर्जाको रूपमा गणना गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले किस्ता असुल भएको १८० दिनसम्म निगरानीमा राख्दै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ कार्यविधिले अब त्यस्ता खराब कर्जाको किस्ता भुक्तानी भएको मितिबाट ९० दिनसम्म निगरानीमा राखेर दोस्रो वर्गमा वर्गीकरण गर्नसक्ने छुट बैंकहरूलाई दिएको हो । राष्ट्र बैंकले लिएको यो लचक नीतिले बैंकहरूको खराब कर्जा घटाउन मद्दत पुग्ने छ । हाल बैंकहरूको खराब कर्जा अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले खराबमा गणना भएका कर्जाहरूको पनि किस्ता नियमित भएमा ३ महिनाभित्र खराबाट हटाउन सक्ने व्यवस्थाले बैंकहरूको खराब कर्जाको रेसियो घटाउने देखिएको हो ।
