उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले १५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको तथ्य आफैंमा सामान्य होइन । यसले छानबिनको दायरा फराकिलो भएको र आयोगले घटनालाई सतहबाट होइन, संरचनागत तहसम्म पुगेर बुझ्न खोजिरहेको संकेत गर्छ । तर यही क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र लेखकको बयान अझै बाँकी रहनु भने प्रश्नभन्दा कम र अपेक्षाभन्दा बढी हो ।

आयोगको काम केवल बयान संकलनमा सीमित हुनु हुँदैन, जिम्मेवारीको तह निर्धारण गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो । घटनासँग जोडिएका निर्णयहरू नीति तहमा भएका हुन् कि कार्यान्वयनमा चुक भएको हो—यसको स्पष्ट उत्तर राजनीतिक नेतृत्वको बयानबिना सम्भव हुँदैन । त्यसैले ओली र लेखकको बयान अन्तिममा राखिनु स्वाभाविक देखिए पनि यसले ‘ठूला नाम’लाई आयोगले कसरी सामना गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

नेपालका धेरै आयोगहरू प्रतिवेदन बुझाएर निष्क्रिय बन्ने विगतबाट गुज्रिएका छन् । ठूला पद र प्रभावशाली व्यक्तिका हकमा आयोगहरू प्रायः मौन रहने आरोप पनि नयाँ होइन । यही पृष्ठभूमिमा अहिलेको आयोगले बयानको संख्या होइन, निष्कर्षको साहस देखाउनुपर्नेछ ।

१५० भन्दा बढी बयान लिइसक्दा पनि यदि प्रतिवेदनले राजनीतिक जिम्मेवारीलाई छुन सकेन भने यो प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित हुनेछ । जनताले खोजेको सत्य नामको सूची होइन, निर्णय र परिणामबीचको सम्बन्ध हो । दोषी व्यक्ति पदमा छ कि पदमुक्त—त्यसले न्यायको मूल्य बदलिँदैन ।

अब आयोगका लागि समय कम र दायित्व ठूलो छ । बाँकी बयान केवल प्रक्रिया पूरा गर्ने औजार नबनोस्, सत्य उजागर गर्ने आधार बनोस् । किनकि आयोगको विश्वसनीयता प्रतिवेदनको पृष्ठसंख्याले होइन, निष्पक्षताले मापन हुन्छ ।