सुनसरीको देवानगञ्ज, सिरहालगायत क्षेत्रमा भएका हिंसात्मक घटनाले मुलुकलाई फेरि एकपटक सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको परीक्षामा उभ्याएको छ। केही व्यक्तिको गलत कार्य वा एउटा स्थानीय घटनालाई आधार बनाएर कुनै समुदायलाई दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक समाजका लागि घातक हुन्छ। प्रतिशोध, अफवाह र उत्तेजनाले समस्या समाधान गर्दैन, बरु समाजलाई थप विभाजित बनाउँछ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरकारले शान्ति–सुरक्षा कायम राख्नु, निष्पक्ष छानबिन गर्नु र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पहिलो दायित्व हो। प्रधानमन्त्रीले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, घाइतेको उपचार र दोषीमाथि कडा कारबाहीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर यस्ता प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखिनुपर्छ। न्याय ढिलो भयो भने जनविश्वास कमजोर हुन्छ, त्यसैले अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ, सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने अपुष्ट सूचना, घृणायुक्त अभिव्यक्ति र भ्रामक प्रचारले हिंसाको आगो झन् दन्काउने खतरा हुन्छ। त्यसैले नागरिक, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल, धार्मिक अगुवा र सामाजिक अभियन्ताले संयमित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सत्य र आधिकारिक सूचनामात्र प्रवाह गर्ने संस्कृतिको विकास आजको आवश्यकता हो।
नेपाल विविध धर्म, भाषा, संस्कृति र समुदायको साझा फूलबारी हो। यही विविधताबीचको सहिष्णुता र भाइचाराले कठिन समय पार गर्दै आएको हाम्रो इतिहास साक्षी छ। त्यसैले कुनै पनि घटना सामाजिक विभाजनको कारण होइन, कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गरिनुपर्ने विषय हो। राष्ट्रिय एकता, पारस्परिक सम्मान र कानुनी शासनलाई बलियो बनाउँदै शान्ति र सद्भावको वातावरण जोगाउनु आज सम्पूर्ण नेपालीको साझा दायित्व बनेको छ।
