नेपाल शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। भदौदेखि आन्दोलनमा उत्रने निर्णयसँगै मुलुकको शिक्षा क्षेत्र फेरि अनिश्चितताको मोडमा पुगेको छ। शिक्षक महासंघले सरकारसँग गरेका तीन प्रमुख माग—२०८२ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयन, नयाँ शिक्षा ऐनको तत्काल जारी र शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनका विवादित प्रावधान सच्याउने—लाई लिएर आन्दोलनको बाटो रोजेको हो। सरकारको बेवास्ता र संवादहीनताले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।
शिक्षकका जायज मागप्रति सरकारले समयमै संवेदनशीलता देखाउन नसक्दा आन्दोलन दोहोरिने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु राम्रो संकेत होइन। शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नीति निरन्तरता र विश्वासको वातावरण कायम गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। संवादबाट समाधान खोज्नुको सट्टा बेवास्ता गरिनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासनका लागि सकारात्मक अभ्यास होइन।
अर्कोतर्फ, शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलनलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। विद्यालय बन्द हुने, पठनपाठन प्रभावित हुने र लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने अवस्था कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन। शिक्षकको आन्दोलनले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ, तर त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र अभिभावकले भोग्नुपर्छ भन्ने यथार्थलाई पनि बिर्सन मिल्दैन।
शिक्षा नियमावलीका केही प्रावधानबारे उठाइएका प्रश्नहरू गम्भीर छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, शिक्षक सरुवा तथा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनजस्ता विषयमा व्यावहारिक समाधान खोज्न आवश्यक छ। नियम निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नहुँदा यस्ता विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक रस्साकस्सीको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। सरकार र शिक्षक दुवै पक्षले जिम्मेवार व्यवहार गर्दै वार्तामार्फत सहमति खोज्नु आजको आवश्यकता हो। गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानुन, नीति र व्यवहारबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिए मात्र विद्यार्थी, शिक्षक र समग्र शिक्षा प्रणालीको भविष्य सुरक्षित हुनेछ। आन्दोलनभन्दा संवाद र सहकार्य नै शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधानको सही बाटो हो।
