काठमाडौँ । पछिल्लो १ महिनाको अवधिमा ३ जना ‘माननीय’हरू प्रहरी हिरासतदेखि कारागारसम्म पुगेका छन् । राजनीतिक वृत्तका उचो कद बनाएका १ संघीय सांसद र २ जना प्रदेश सांसद विभिन्न प्रकरणमा कानुनी प्रक्रियामा हिरासत र जेल चलान भएका हुन् । जसमध्ये २ जनाविरुद्ध छानबिन चलिरहेको छ भने १ जना दोषी ठहर भई जेल चलन भइसकेका छन् ।

कानुनी कठघरामा पुग्ने र हतकडी लगाएर जेल जानेहरू सामान्य सांसदमात्रै होइन, संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म शक्तिशाली पदमा पुगेका व्यक्तिहरू हुन् । २ पटकसम्म संघीय गृहमन्त्री बनिसकेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता जघन्य अपराधको अभियोग बोकेर विगत २६ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् र उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

त्यस्तै, कोसी प्रदेशका गृहमन्त्री बनिसकेका लीलाबल्लभ अधिकारी सरकारी लिखत किर्ते र मानव तस्करी जस्तो अर्को जघन्य अपराधमा मुछिएर ३ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । कोसीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भएकै बेला मानव तस्करीमा जोडिएका उनले नैतिकताका आधारमा भन्दै राजीनामा दिएका थिए । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई प्रदेशको गृह मन्त्रालयका रूपमा चिनिन्छ ।

यस्तै, ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहरिएका अर्का माननीय र गण्डकी सरकारमा ६ पटकसम्म मन्त्री भएका दीपक मनाङेलाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरी अदालत उपस्थित गराएसँगै फैसला कार्यान्वयनका लागि कारागार चलान गरिएको छ । गण्डकीमा पटक–पटक मन्त्री हुने अवसर पाएका मनाङे यति शक्तिशाली थिए कि उनी जता लाग्यो त्यतैको पल्ला भारी भएर सरकार बन्ने वा ढल्ने अवस्था थियो ।

जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर कानुन बनाउनेसँगै देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने अधिकार दिँदै पठाएकाहरू नै गैरकानुनी कामको सेरोफेरोमा घुमिरहँदा मतको अपमान त भएकै छ, राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वमाथिको विश्वास पनि गुम्दै गएको छ । सांसद जस्तो गरिमामय पदमा रहेकाहरू नै अनुसन्धानको दायरामा तानिनु र दोषी ठहर हुँदै जेल चलान हुनुले पनि उनीहरूको नियत र पृष्ठभूमिबारे प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । कसैप्रति प्रतिशोधको राजनीति गरियो भन्नु फरक पाटो भए पनि अनुसन्धानको घेरामा तान्न योग्य हुनुले व्यक्तिको विगतबारे बताइरहेको छ ।

२ कात्तिकमा रास्वपा सभापति लामिछानेको पक्राउबाट सुरु भएको शृंखला २७ कात्तिकसम्म आउँदासम्म अरू २ जना ‘भिआइपी’ पक्राउ परेका छन् । उनीहरूको पक्राउले फरक अर्थ पनि राख्छ । तीनै जना जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित र शक्तिशाली मन्त्री बनिसकेका व्यक्ति भएकाले उनीहरूको पक्राउ र उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुनुले नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई पनि चित्रण गरिरहेको छ ।

अनुसन्धान चलिरहँदा को दोषी हो र को निर्दोष भन्ने कुरा अदालतले व्याख्या गर्ने र निर्णय गर्ने विषय हो । तर, मनाङेको जेल चलानले भने जघन्य फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेको व्यक्तिलाई सांसद र आधा दर्जन पटकसम्म मन्त्री बन्ने अवसर दिने राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई गतिलो झापड दिएको छ ।

ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहरिएका मनाङे जेल चलान

ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएसँगै फरार रहेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङे मंगलबार काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन् । कात्तिक २० गते ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको ५ वर्षको जेल सजायको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।

मनाङेलाई मंगलबार बिहान स्वयम्भू नजिकै सानो भर्याङस्थित कम्फर्ट हाउजिङबाट पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले मनाङेलाई आफन्तको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । मनाङेलाई मंगलबारै जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएसँगै डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ भने उनकै रोजाइमा डिल्लीबजार कारागारको ब्लक ‘ख’मा राखिएको छ ।

६ वर्षअघि पनि उनलाई स्वयम्भूबाटै पक्राउ गरिएको थियो । २०७४ सालमा मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएपछि २०७५ वैशाखमा पक्राउ परेका उनी डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए । १० वर्षभन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुनरावेदन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनी ८ महिनामै छुटेका थिए । यहीबीचमा मनाङे ६ पटक गण्डकी सरकारको क्याबिनेटमा मन्त्री र दोहोर्याएर प्रदेशसभा सदस्य पनि भए ।

३१ वैशाख, २०६१ मा महाराजगन्जस्थित चुफाङ रेस्टुरेन्टमा मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन) लाई तरबार प्रहार गरेर हात छिनालेको अभियोग मनाङेमाथि थियो । उक्त घटनापछि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मनाङेविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझाएर सरकार पुनरावेदनमा गएपछि उच्च अदालत पाटनले २८ साउन, २०६९ मा जिल्लाको फैसलामा केही फरक मत राख्दै ५ वर्षको कैद सुनाएको थियो ।

त्यसपछि मनाङे सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पुगेका थिए । जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार यसअघि नै १ पटक २ वर्ष र १ पटक ८ महिना गरी ३२ महिना कैद भुक्तान गरिसकेकाले ५ वर्षको सजायमा अब मनाङेले बाँकी २८ महिना कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

मानव तस्करीमा जोडिएका अधिकारीलाई ७ दिन म्याद थप

मानव तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका कोसी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीनबन्धु बरालले अधिकारीसहित सो प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृत नगराई जापान गएका तत्कालीन मन्त्री अधिकारीलाई मानव तस्करको समूहसँग आएको थाहा पाएपछि जापानको अध्यागमनले विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको थियो । कात्तिक १३ मा अधिकारी, खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा क्याथे प्यासिफिकको उडानमार्फत् जापान उडेका थिए ।

जापानले चारै जनालाई डिपोर्ट गरेको भए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मन्त्रीबाहेक अन्य ३ जनालाई मात्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूलाई बिचौलियाहरू धादिङ घर भएका ३४ वर्षीय महेश पाण्डे, दोलखा घर भएका ३० वर्षीय वीरबहादुर सुनार र नुवाकोट घर भएका २३ वर्षीय जुगल रिजालले पठाएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

यो घटना बाहिर आएपछि अधिकारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए भने उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द भइरहेका बेला गत आइतबार प्रहरीले उनलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । सरकारी कागजात किर्ते र मानव तस्करीको आरोपमा आइतबार पक्राउ परेका अधिकारीलाई यसअघि २ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको थियो ।

फर्जी कागजात बनाएर युवाहरूलाई जापानमा लुकाउने नियत राखेर ‘मानव तस्करी’ गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री अधिकारीसहित दावा शेर्पा, जनक राई, कञ्चन देवकोटा, महेश पाण्डे, वीरबहादुर सुनार, जुगल रिजाल, गुड्डी राई र नवीन राई हिरासतमा छन् । आरोपीहरूविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले लिखत किर्ते र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।