काठमाडौँ । विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई जनही ८ वर्ष कैद र ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० रुपैयाँ जरिमाना तथा सोही रकम बराबर बिगो भराउने फैसला गरेको छ ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठको हकमा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले उक्त सजाय निर्धारण गरेको हो । अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक श्रेष्ठले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ ।

उनीहरूले राजस्व अनुसन्धान विभागसँग सम्झौता र खरिद आदेशसमेत प्राप्त नगरी स्टिकर छपाइ गर्न प्रिन्टसेल प्रालिसँग सम्झौता गरेको र आपसी मिलेमतो गरी पेस्की भुक्तानी गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको विशेषको फैसलामा भनिएको छ ।

विशेष अदालतले १४ कात्तिक, २०८१ मा फैसला सुनाउँदै तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो भने पौडेल र श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अख्तियारले गत असार ९ मा पूर्वमुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।