काठमाडौँ । संसद् र सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा सरकारी तहमै संयन्त्र गठन गर्न पहल थालेको छ । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसहित सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले यो जानकारी दिएका हुन् ।
यही माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पार्टीद्वारा गर्नुपर्ने गृहकार्यबारे छलफल गर्न सभापति देउवाले शनिबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसहित मन्त्रीहरूको बैठक बोलाएका थिए । संसद्को अधिवेशन आरम्भ हुनुअघि पार्टीको संसदीय दलको बैठक बस्ने र दलको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने कांग्रेसको परम्परा छ ।
बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले मिडियालाई दिएको जानकारीअनुसार हालै जारी गरिएका अध्यादेशबारे आफ्ना सांसदहरूसँग सघन रूपमा छलफल गरेर सदनमा एकढिक्का भई प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरिएको छ । तर, आज आइतबार बस्ने दलको बैठकमा अध्यादेशको विषयलाई लिएर लफडा हुन सक्ने संकेत देखिएको छ । अध्यादेश पारित गर्न ह्विप जारी गर्ने अधिकार दलको नेतालाई छ । सभापति देउवा स्वयं दलको नेता छन् । उनको पक्षमा पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत छ ।
अध्यादेशप्रति पार्टीका नेताहरूको समान धारणा बन्न नसकेको विषयमा शनिबारको बैठकमा लामो छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मुलुकलाई सुशासनका साथै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए । अध्यादेशका बारेमा संसदीय दलको बैठकबाट समान धारणा बनाइने र संसद्मा त्यहीअनुसार प्रस्तुत हुने उनले जानकारी दिए ।
संसदको अधिवेशन सुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सरकारले ल्याएका ५ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा केही कैफियत देखिएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २ दिनसम्म ‘होल्ड’ गरेका थिए ।
