काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारले थालनी गरेका राम्रा योजनामा ‘कैँची चलाएको’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले सोमबार नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै देशको द्रुत र सन्तुलित विकासका लागि सघन अध्ययन र छलफलबाट अघि सारिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता नदिइएको बताए ।
त्यस्तै, गत वर्षको नीति कार्यक्रममार्फत् ‘कृषिमा लगानी दशक अभियान’ घोषणा गरिएकामा अहिले काटिएको बताए । गत वर्ष प्रस्तावित उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम, किसान सूचीकरण र कृषि सेवा सहुलियतलाई किसान परिचयपत्रसँग आबद्धता गर्ने कार्यक्रम, जडीबुटी र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित हिमाल समृद्धि उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई समेत अघि नबढाइएकामा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार गाईभैँसी पालन हुने गरी स्रोत केन्द्र विकास, वडास्तरमै नमुना फार्म स्थापना, एकीकृत कर्णाली सिचाइँ विशेष कार्यक्रम काटिनुमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।
सरकारले भूमाफिया र बिचौलियालाई लाभ हुने गरी नीतिगत प्रस्ताव गरेको उनको आरोप छ । त्यस्तै, दलित, महिला, श्रमिक समुदायका पक्षमा, घाइते अपांगका पक्षमा आफू नेतृत्वको सरकारबाट बजेटमार्फत् अघि सारिएका कार्यक्रमको शीर्षक नै ‘डिलिट’ गरिएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष प्रचण्डले अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण, रेमिट्यान्स उद्यमशीलता, मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल, प्रदेशहरूमा स्वदेशी मार्ट स्थापना, गण्डकी त्रिभुज परियोजना, आइटी दशक, सार्वजनिक सेवाहरूको डिजिटाइजेसनका लागि ब्लुप्रिन्ट, नागरिक सेवा केन्द्र, निजगढ–ढल्केबर, नेपाली गलैँचा करिडोर स्थापना, कोसेली घर, एक पालिका एक डाउनटाउन, गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन, हिल स्टेसन, प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा आर्थिक उत्पादनको नयाँ मोडेललगायत कैयौँ कार्यक्रम सरकारले रछ्यानमा मिल्काएको भन्दै उनले प्रश्न उठाए ।
उनले अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रमलाई
