काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रावधानमा जालसाजी गरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको विषयमा दोषीहरूलाई जोगाउने प्रपञ्च सुरु गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २ बर्से कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेर सर्वसम्मत पारित गरेको उक्त विधेयक सदनमा पेस हुँदा कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने प्रावधान थपेर पारित गरिएको थियो ।

कानुन निर्माण जस्तो संवेदनशील विषयमा संसदीय सर्वोच्चताको समेत धज्जी उडाउँदै गरिएको गम्भीर ‘अपराध’मा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी राजनीतिक वृत्तबाट भएको पाइएको छ । निष्पक्ष छानबिन गरी बद्मासी गर्नेलाई कारबाहीको भागिदार बनाउने कुरालाई प्रमुख एजेन्डा नबनाई ‘त्रुटि भएको’ भन्दै राष्ट्रियसभाबाट सच्याएर विधेयक पारित गर्न लागिएको हो ।

यस घटनामा सम्बन्धित समिति, सांसदहरू, कर्मचारी, सरोकारवाला मन्त्रालय र सिंगो संसद् नै जबाफदेही बन्नुपर्नेमा सबै ‘आफूलाई थाहा नभएको’ भन्दै एक–अर्कालाई दोष देखाएर पन्छिरहेका छन् । देखाउनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समितिको माग गरिए पनि यसमा कुनै एक व्यक्ति वा एक पक्षको मात्रै संलग्नता रहेको कुरामा विश्वास गर्न सक्ने आधार नै छैन । स्वार्थ समूह र कर्मचारीको दबाब र प्रभावमा परेर यो काममा प्रमुख राजनीतिक दलदेखि सम्बन्धित मन्त्री र सांसदहरू नै यसमा संलग्न भएको आशंका गरिएको छ ।

सभामुखमाथि पनि नैतिक प्रश्न !

कतिपयले यस प्रकरणमा सभामुख देवराज घिमिरेमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । विधेयकको एउटा उपदफाले अर्को उपदफालाई काटेको अवस्थाको विधेयक अध्ययन नगरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न दिनु गलत भएको उनीहरूको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले पनि सभामुखको समेत लापरबाही भएको बताए ।

कर्मकाण्डी छानबिन समिति बनाइँदै

सभामुख घिमिरेले छानबिनका लागि समिति बनाउने तयारी गरेका छन् । उनले समिति सदस्यहरूको नाम दलहरूबाट मागेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आएपछि समिति बनाउने उनको तयारी छ । बिहीबार एमाले मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग समिति बनाउने विषयमा छलफल गर्दै नाम माग गरेका हुन् ।

सांसदहरूमाथि छानबिन गर्न बन्ने दलकै लगाममा चल्ने समितिले कस्तो छानबिन गर्ला र निष्कर्ष देला भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी सम्बन्धित समितिबाहेकका व्यक्ति र विज्ञ राखेर समिति बनाउनुपर्ने मत राख्छन् । सभामुखले प्रतिनिधिसभामा छलफल गरेर समिति बनाउनुपर्नेमा दलीय भागबन्डाका आधारमा सदस्यको नाम माग गर्नुले पनि यो विषयमा दोषीलाई चोख्याउने नियत प्रष्ट देखिन्छ ।