२०७८ सालको असार १ गते आएको विनाशकारी मेलम्ची बाढीले हामीलाई जलवायु परिवर्तनको निर्मम स्वरूप देखायो। तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि मेलम्ची बजार र आसपासका गाउँहरू अझै पनि उस्तै पीडा र त्रासमा बाँचेका छन्। भौतिक संरचना मात्र नभई बासिन्दाहरूको मनोबल, सुरक्षा र आशा पनि बगाएर लगेको यो विपत्ति एउटा प्राकृतिक संकट मात्र थिएन; यो राज्यको ढिलासुस्ती, योजनाविहीनता र पूर्वतयारीको अभावको उदाहरण पनि हो।

बाढीले तहसनहस बनाएको मेलम्ची बजार अझै पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छ। खोलाले बाटो फेरेको छ, बस्तीहरू अझै नदीको बीचमा छन्, पुलहरू छैनन्, सुरक्षित बाटाहरू छैनन्, र स्थानीयहरू वर्षेनी आउने बाढीको डरमा बाँचिरहेका छन्। यी अवस्था देख्दा लाग्छ, विपत्तिपछिको तत्कालीन राहतभन्दा दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान पुर्‍याइएको छैन।

विपत्तिपछि सरकारले बनाएका अध्ययन प्रतिवेदन, विज्ञहरूको चेतावनी र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तरक्रियाहरू कागजमै सीमित भएका छन्। मेलम्चीमा infrastructure खेर फालेको खर्च र फेरि–फेरि बनाइने झोलुङ्गे पुलहरू समस्याको स्थायी समाधान होइन। स्थानीय तहका नेताहरू पनि केवल ‘कहिले पुल बन्ला?’ भनेर हेर्दै बस्नु परेको अवस्था आफैँमा दुःखद् छ।

जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हिमाली भेगका गाउँहरूमा देखिइरहेको छ। सेमेसिदाङ हिमालको हिमपहिरो, मेलम्चीको बाढी, इन्द्रावतीको उर्लिँदो वेग—यी सबै अब चेतावनी होइन, यथार्थ बनिसकेका छन्। यस्तो सन्दर्भमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने, जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूको पुर्नस्थापनालाई प्राथमिकता दिने, र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण योजना तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने बेला हो।

मेलम्ची केवल एउटा भूगोल होइन, यो राज्यप्रति जनता राखेको भरोसा र अपेक्षाको प्रतिनिधि हो। यदि मेलम्ची फेरि बग्यो भने, त्यो केवल खोलाको समस्या हुनेछैन—त्यो शासन व्यवस्थाको असफलताको प्रतीक हुनेछ। अब पनि सरकारले सुस्त गतिमा प्रतिक्रिया जनायो भने अर्को विपत्तिको सामना गर्ने तयारी मेलम्चीका जनतासँग न त साधन छ, न त आत्मबल।