काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको तर्फबाट समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेदवार बने अयोग्य हुने भएका छन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार कुनै कसुरमा सजाय पाई भुक्तान गरेको मितिले तोकिएको अवधि पूरा नभएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन हुनेछन्। आयोगले समानुपातिक प्रणालीका विषयमा अध्ययन समिति गठन गरी जनसङ्ख्याका आधारमा आवश्यक प्रतिशतसमेत निर्धारण गरिसकेको जनाएको छ।

अयोग्य ठहरिने कसुरहरू

निर्देशिका अनुसार निम्न गम्भीर कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्–

भ्रष्टाचार

जबर्जस्ती करणी

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

लागूऔषध कारोबार

सम्पत्ति शुद्धीकरण

राहदानी दुरुपयोग

अपहरण

संगठित अपराध

कर्तव्य ज्यान (निश्चित अवधिसम्म)

यस्तै, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर, जन्मकैद वा २० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय अन्तिम फैसलासहित भोगेका व्यक्ति पनि अयोग्य हुनेछन्।

सामाजिक अपराधमा पनि रोक

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी, बहुविवाहजस्ता कसुरमा सजाय पाई तोकिएको समय नपुगेका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्।

अन्य अयोग्यता

कालोसूचीमा परेको अवधिभर

कैदमा रहेको अवधिभर

मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको

विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति (PR) लिएको

योग्यताका आधार

उम्मेदवार बन्नका लागि–

नेपाली नागरिक

मतदाता नामावलीमा नाम समावेश

२५ वर्ष उमेर पूरा

लाभको पदमा बहाल नरहेको

कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नठहरिएको

व्यक्ति योग्य मानिने कानुनी प्रबन्ध छ।