काठमाडौँ । भारत र चीन बीच लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने तयारीले नेपालमा पुनः राजनीतिक र कूटनीतिक बहस चर्किएको छ । छ वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको उक्त व्यापारलाई लिएर नेपालले आफ्नो सार्वभौम अधिकारमाथि प्रश्न उठेको जनाएको छ ।
भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उत्तराखण्डको पिथौरागढ क्षेत्रमा व्यापार सत्र सञ्चालनका लागि तयारी थालिएको छ । सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुने व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, भन्सार, बैंकिङ सेवा, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको बताइएको छ ।
तर नेपालले भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा उक्त क्षेत्र नेपालकै भएको भन्दै सरकारले पटक–पटक भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै आएको छ । २०७७ सालमा जारी गरिएको नेपालको नयाँ नक्सामा समेत यी क्षेत्र समावेश गरिएका छन् ।
यसअघि पनि २०१५ र २०२० मा भारत र चीनबीच लिपुलेक सम्बन्धी समझदारी हुँदा नेपालले औपचारिक आपत्ति जनाएको थियो । पछिल्लो तयारीले फेरि नेपालमा असन्तुष्टि बढाएको छ ।
यस विषयलाई लिएर आगामी सरकारसमक्ष थप दबाब सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन हुने तयारी भइरहेका बेला उक्त दलले लिपुलेकमार्फत कुनै पनि व्यापार नेपालकै सहमतिविना हुन नसक्ने अडान दोहोर्याएको छ ।
कूटनीतिज्ञहरूले नयाँ सरकारका लागि यो महत्वपूर्ण परीक्षा भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार नेपालले तुरुन्तै भारत र चीनसँग औपचारिक वार्ता गरी आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न आवश्यक छ । अन्यथा, यस्तो कदमले भविष्यमा थप जटिलता निम्त्याउने चेतावनी दिइएको छ ।
भारतले भने लिपुलेक हुँदै व्यापार सन् १९५४ देखि नै हुँदै आएको दाबी गर्दै नेपालको दाबी अस्वीकार गरेको छ । तथापि, सीमा विवादका विषयमा नेपालसँग संवाद गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
