काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’ का लागि सरकारले लिएको ऋणको आधारबारे प्रश्न उठाएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको विशेष बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो ठूलो निर्णय कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरिन्।

ओलीले उक्त ऋण स्वीकृत गर्नुअघि कुनै संसदीय समिति, नीतिगत बहस वा आवश्यकता मूल्यांकन गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखिन्। उनले भनिन्, “कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस र कुन आवश्यकता मूल्यांकनका आधारमा यस्तो निर्णय गरियो ?”

संसद अझ पूर्ण रूपमा संरचित नभएको अवस्थामा सानो दायरामा बसेर गरिएको निर्णय पारदर्शी नहुन सक्ने उनको आशंका थियो। साथै, उक्त ऋण नेपाल सरकारले मागेको हो वा बाह्य रूपमा प्रस्ताव आएको हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरिन्।

परियोजनाको आवश्यकता र औचित्यबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने भन्दै ओलीले सरकारसँग जवाफदेहिता माग गरेकी छन्।