काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला पाँच वर्षमा सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा उल्लेख्य संख्यामा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार उक्त अवधिमा १ लाख ६६ हजार ५२० उजुरी परेकामध्ये ७३.२३ प्रतिशत अर्थात् १ लाख २१ हजार ९४३ फस्र्यौट भएका छन्। सोही अवधिमा ७९८ मुद्दा दायर गर्दै ४ हजार ६६२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने ३१ अर्ब ५२ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ।
आयोगका अनुसार विशेष अदालतबाट ती मुद्दामध्ये करिब ५५ प्रतिशतमा कसुर स्थापित भएको छ। कसुर स्थापित नभएका ७१९ मुद्दामा आयोग पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ, जसमध्ये ९ मुद्दामा आयोगकै मागअनुसार फैसला भएको जनाएको छ।
आर्थिक वर्षगत रूपमा हेर्दा उजुरी, फस्र्यौट र मुद्दा दायर हुने क्रम बढ्दो देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १२ हजार ४९६ उजुरी परेकामा ४६ मुद्दा दायर भएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म २८ हजार ४१६ उजुरीमध्ये १२१ मुद्दा दायर भएका छन्। यस अवधिमा प्रतिवादीको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ।
आव २०७८/०७९ मा २४ हजार ३३१ उजुरीमध्ये ७०.५६ प्रतिशत फस्र्यौट भई १३१ मुद्दा दायर भएका थिए। आव २०७९/०८० मा २८ हजार ६५ उजुरीमध्ये १६१ मुद्दा दायर हुँदा ७६६ प्रतिवादी कायम गरिएका थिए। आव २०८०/०८१ मा ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये ७६.५९ प्रतिशत फस्र्यौट भई २०१ मुद्दामा १ हजार ५४५ प्रतिवादी रहेका थिए। चालु आव २०८१/०८२ मा ३७ हजार २६ उजुरीमध्ये ८०.२२ प्रतिशत फस्र्यौट भई १३७ मुद्दा दायर भएका छन्।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार ‘स्टिङ अपरेसन’ सम्बन्धी नियमावली बदर भएपछि घूससम्बन्धी मुद्दाको सफलता दर केही घटेको छ। नेपालको संविधानअनुसार आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान गरी कसुरदार देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ।
यस अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म गरी १०२ जना उच्च पदाधिकारी प्रतिवादी बनाइएका छन्। आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुसन्धानसँगै निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत सुधारका रणनीति अपनाउँदै आएको जनाएको छ।
