मधेस प्रदेश मा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउने सरकारी योजना कार्यान्वयनमा आएपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीमा चिन्ता बढेको छ। सरकारको शासकीय सुधारअन्तर्गत बुँदा नं. ८९ ले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाई संरक्षण गर्ने नीति अघि सारेपछि प्रदेशका आठै जिल्लामा सम्बन्धित निकाय सक्रिय बनेका छन्।
महोत्तरी सहित मधेसका सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वन कार्यालयहरूले सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेका छन्। तर, अतिक्रमण हटाउने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक नभएकाले स्थानीयमा अन्योल बढेको छ।
तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोग का अनुसार मधेस प्रदेशमा भूमिहीन दलित १६ हजार ८९७ परिवार, भूमिहीन सुकुमवासी २० हजार ६७१ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासी १ लाख २६ हजार ८३३ परिवार छन्। कुल मिलाएर प्रदेशभर १ लाख ६४ हजार ४०१ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा यस विषयसँग जोडिएका छन्।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा धनुषा, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, सप्तरी र सिरहा मा पनि ठूलो सङ्ख्यामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेका छन्। महोत्तरीमा मात्र १ हजार ६७४ दलित भूमिहीन, २ हजार २११ सुकुमवासी र ८ हजार ४२२ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
विशेष गरी चुरे आसपासका क्षेत्रमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी अहिले त्रसित छन्। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुमवासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’लाई फरक–फरक रूपमा परिभाषित गरे पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक नभएकाले अन्योल बढेको हो।
बर्दिवास–३ का वडाध्यक्ष विराट विष्ट का अनुसार स्थानीय तहले सुकुमवासी, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरिसकेको छ। उनका अनुसार अवैधानिक रूपमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनामाथि मात्र हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यता, उद्योगमन्त्री गौरी यादव को नामसमेत ऐलानी जग्गासँग जोडिएर चर्चा भइरहेको छ। स्थानीयले बर्दिवास क्षेत्रमा उहाँको नाममा ऐलानी जग्गा रहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, यस विषयमा आधिकारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन।
यसैबीच, धनुषा र लालबन्दी क्षेत्रमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। सडकमा टायर बालेर चक्काजाम गर्दै उनीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्।
भूमि अधिकार मञ्च का नेता फौद सिंह स्याङ्बो ले सरकारले जबर्जस्ती डोजर चलाए मधेसभरका १ लाख ६४ हजारभन्दा बढी प्रभावित परिवार सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
