काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको आइतबार ४५ दिन पूरा भएको छ। गत १३ चैतमा गठन भएको सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रवाह, सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। ४५ दिनको अवधिमा केही महत्त्वपूर्ण काम अघि बढे पनि कतिपय प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गरेको छ। उक्त विधेयकमार्फत सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशमार्फत १ हजार ५९४ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने मापदण्ड तयार गर्ने तथा सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी मापदण्ड पनि स्वीकृत भइसकेको सरकारको दाबी छ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत काठमाडौँका १९ स्थानमा २ हजार ६८७ घरटहरा हटाइएको छ भने १५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको डिजिटल अभिलेख संकलन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
तर नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कतिपय सेवा अझै अलपत्र छन्। नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन। उद्योग दर्ता प्रणाली सरलीकरण, कर प्रशासन स्वचालन र रणनीतिक सडक क्षेत्रमा तौल पुल स्थापना जस्ता काम पनि अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन्।
यसबीच दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने प्रतिबद्धता भने ४५ दिन पुग्दासमेत पूरा भएको छैन। यसले सरकारको प्राथमिकता सेवा सुधारभन्दा राजनीतिक एजेन्डातर्फ बढी केन्द्रित भएको टिप्पणीसमेत उठ्न थालेको छ।
