संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् केवल कानुन बनाउने थलो मात्र होइन, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च पनि हो । प्रधानमन्त्री संसद्को नेता भएकाले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनु उनको संवैधानिक र नैतिक दायित्व मानिन्छ । तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) स्वयं उपस्थित नभई अर्थमन्त्रीमार्फत उत्तर दिन लगाइनु र संसदीय क्यालेन्डरमै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नराखिनु संसदीय अभ्यासका दृष्टिले गम्भीर विषय बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले हरेक महिनाको पहिलो सातामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सबै प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभ्यास कायम राखेका थिए । सांसदले सरकारका कामकारबाही, नीति, निर्णय र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिने परम्परा लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको महत्वपूर्ण आधार हो । तर यसपटक त्यो अभ्यास नै हटाइनु संसद्को भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।
विशेषगरी बजेटजस्तो संवेदनशील समयमा प्रधानमन्त्री संसद्मा मौन रहनु राजनीतिक रूपमा झन् अर्थपूर्ण देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मूल राजनीतिक दस्तावेज हो । त्यसमा उठेका आलोचना र जिज्ञासाको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हुन्छ । अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनु प्रक्रियागत रूपमा सम्भव भए पनि राजनीतिक जिम्मेवारीको दृष्टिले पर्याप्त मानिँदैन ।
संसद्मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नराखिनु केवल कार्यसूचीको फेरबदल मात्र होइन, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध कस्तो दिशामा जाँदैछ भन्ने संकेत पनि हो । यदि प्रधानमन्त्रीले आलोचना, प्रश्न र बहसबाट टाढा रहने प्रवृत्ति विकास भयो भने त्यसले संसदीय लोकतन्त्रको मूल मर्म कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।
