नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को गुण्डुमा सम्पन्न सचिवालय बैठकले पार्टीभित्र लामो समयदेखि सुषुप्त अवस्थामा रहेको उत्तराधिकारी राजनीतिलाई खुला बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कै अप्रत्यासित प्रस्तावमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी लाई पुनः पार्टी सदस्यता दिने निर्णय भएपछि एमालेभित्र शक्ति–सन्तुलनको नयाँ समीकरणबारे चर्चा तीव्र बनेको हो ।
विद्यालाई सदस्यता दिने विषयमा बैठकमा वैधानिकताको प्रश्न पनि उठाइएको थियो । कतिपय नेताहरूले राष्ट्रपति हुँदा उनको सदस्यता कायम थियो वा स्थगित मात्रै गरिएको थियो भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । केहीले अहिले दिइएको सदस्यता नयाँ हो कि पुरानै निरन्तरता हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाए ।
बैठकमा रामबहादुर थापा, गोकर्ण विष्ट र लेखराज भट्ट मौन बसेका थिए भने अन्य अधिकांश नेताले धारणा राखेका बताइएको छ । तर कसैले पनि विद्यालाई सदस्यता दिन नहुने स्पष्ट मत राख्न सकेनन् । त्यसक्रममा ओलीले विधान र विद्याको पत्र देखाउँदै “यसमा स्पष्ट लेखिएको छ” भन्दै जवाफ दिएका थिए ।
यसअघि विभिन्न नेताहरूसँगको भेटमा विद्याले आफू २०३७ सालदेखि तत्कालीन माले हुँदै एमालेको सदस्य, केन्द्रीय सदस्य र उपाध्यक्षसम्म रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति बनेपछि तटस्थताका लागि मात्रै पार्टी राजनीतिबाट अलग भएको बताएकी थिइन् । पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किने निर्णय पनि सोही सन्दर्भमा आएको उनको भनाइ थियो ।
एमालेभित्र अहिले विधानको प्राविधिक व्याख्याभन्दा बढी राजनीतिक उद्देश्यबारे चर्चा भइरहेको छ । स्रोतहरूका अनुसार जेठ १ गते ओली र विद्याबीच गुण्डुमा करिब तीन घण्टा लामो छलफल भएको थियो । त्यसपछि सचिवालय बैठकको मिति सारिएको र सोही भेटपछि ओली नयाँ निष्कर्षमा पुगेको चर्चा एमाले वृत्तमा भइरहेको छ ।
पार्टीभित्र अर्को धारको बुझाइ भने फरक छ । उनीहरूका अनुसार उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल एउटै लाइनमा उभिने सम्भावनाले ओलीले राजनीतिक जोखिम महसुस गरेका थिए । उत्तराधिकारी बहस तीव्र बन्ने संकेतपछि उनले ‘काउन्टर ब्यालेन्स’को रणनीतिअन्तर्गत विद्यालाई अघि सारेको व्याख्या एमालेभित्र भइरहेको छ ।
विशेषगरी महासचिव पोखरेल विद्याको पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किने पक्षमा नरहेको चर्चा एमालेभित्र पहिल्यैदेखि थियो । तर अन्ततः ओली स्वयंले नै विद्यालाई अघि सार्नुले पार्टीभित्र अन्तिम शक्ति–निर्णायक अझै आफू नै रहेको सन्देश दिन खोजिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
विद्याको पुनरागमनसँगै महासचिव पोखरेलमाथि सबैभन्दा बढी दबाब परेको एमालेभित्र चर्चा छ । किनकि पछिल्लो समय ओलीले सबैभन्दा बढी राजनीतिक संरक्षण र भरोसा दिएका नेतामध्ये पोखरेल अग्रस्थानमा थिए । अब भने विद्याको पुनःप्रवेशले त्यो समीकरण परिवर्तन हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
एमालेभित्र कतिपय नेताहरूले अब नयाँ मोर्चाबन्दी सुरु हुने संकेत देखिएको बताएका छन् । केही नेताहरूको बुझाइमा महासचिव पोखरेलले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललगायत नेतासँग सहकार्य गरेर नयाँ शक्ति–धार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । एमालेभित्र अब स्पष्ट रूपमा दुई धार देखिन सक्ने विश्लेषण पनि सुरु भएको छ ।
