नेपालमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको छुट्टै स्थापना हुनु केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना होइन, विकासको नयाँ सोचको संकेत पनि हो। लामो समयदेखि शिक्षा वा अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत सीमित रहँदै आएको विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रले यसबाट संस्थागत पहिचान पाएको छ। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण, अनुसन्धानको प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तनको विस्तार र दक्ष जनशक्तिको संरक्षणका लागि यो सकारात्मक सुरुआत हो।
नेपालमा विज्ञान र अनुसन्धानको क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता, न्यून बजेट र संस्थागत कमजोर व्यवस्थाका कारण प्रतिभा पलायन बढ्दै गएको छ। हरेक वर्ष हजारौँ दक्ष युवा उत्पादन भए पनि उनीहरूको क्षमता राष्ट्रिय विकासमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा छुट्टै मन्त्रालय गठनसँगै अनुसन्धान, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र प्रविधि विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनु स्वागतयोग्य छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा चार अर्ब रुपैयाँ तथा उद्यम प्रवर्द्धनका लागि थप बजेट विनियोजन हुनु पनि सकारात्मक संकेत हो।
तर मन्त्रालय गठन हुनु मात्रै पर्याप्त छैन। नयाँ मन्त्रालयले स्पष्ट कानुनी आधार, सक्षम जनशक्ति, पर्याप्त स्रोतसाधन र प्रभावकारी कार्ययोजना बिना अपेक्षित उपलब्धि दिन सक्दैन। विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहेका अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एउटै छातामुनि समन्वय गर्नु, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य बढाउनु र परिणाममुखी अनुसन्धान संस्कृतिको विकास गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। विज्ञान र प्रविधिलाई केवल सरकारी कार्यालयको नियमित प्रशासनिक कामका रूपमा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालले अब परम्परागत विकास मोडेलबाट ज्ञान, अनुसन्धान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्नैपर्छ। नयाँ मन्त्रालयले युवाको सिर्जनशीलता, वैज्ञानिक अनुसन्धान र उद्यमशीलतालाई जोडेर ‘ब्रेन ड्रेन’लाई ‘ब्रेन गेन’मा रूपान्तरण गर्न सके मात्र यसको औचित्य पुष्टि हुनेछ। मन्त्रालयको सफलता भवन, संरचना वा कानुनको सङ्ख्याले होइन, नवप्रवर्तनबाट सिर्जित रोजगारी, बढेको उत्पादन, नयाँ प्रविधिको विकास र देशमै अवसर देख्ने युवाको विश्वासले मापन हुनेछ। अब सरकारको जिम्मेवारी आशा जगाउने मात्र होइन, त्यसलाई ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्ने हो।
