काठमाडौं। सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार केही कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् भने अधिकांश कार्यान्वयन तथा तयारीको चरणमा रहेका छन्।
मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि लाइसेन्स छपाइ सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने शुल्क भुक्तानी, आवेदन र सेवाको अवस्थासमेत डिजिटल प्रणालीबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म १३ लाख ४९ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स हुलाकमार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा सहायता कक्ष स्थापना, २४सै घण्टा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, अनलाइन ड्यासबोर्ड तथा सरकारी फाइल व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाउने कार्यसमेत अघि बढाइएको छ।
वर्षौंदेखि अलपत्र परेका तथा रुग्ण आयोजनाको पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। टोलीले यस्ता आयोजनाको औचित्य, सम्भाव्यता तथा आर्थिक–प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ।
यस्तै, विकास आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया छिटो बनाउन परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने काम अघि बढाइएको छ भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सुदृढीकरणको प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सडक तथा पुल आयोजनाको नियमित अनुगमन, रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना, ओभरलोड सवारी नियन्त्रण तथा सडक पूर्वाधार संरक्षणका कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा थप चार स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
महिलाको सुरक्षित सार्वजनिक आवागमन सुनिश्चित गर्न आगामी साउन १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो चरणमा आठ वटा ‘ब्लुबस’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। साथै सार्वजनिक सवारीसाधनमा सिसिटिभी र ड्यासक्याम जडान विस्तार तथा राइड–सेयरिङ सेवामा एसओएस सुरक्षा सुविधा अनिवार्य बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले तोकिएको समयसीमाभित्र लक्ष्य पूरा गर्न सम्बन्धित निकायले थप तीव्रताका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
