कर्णाली राजमार्ग कर्णालीवासीका लागि विकास, समृद्धि र राष्ट्रिय मूलधारसँगको जोडिने आशाको प्रतीक बनेर सुरु भएको थियो। तर, दुई दशक बितिसक्दा पनि यो राजमार्गले समृद्धिभन्दा बढी पीडा, आँसु र मृत्यु बाँडिरहेको यथार्थलाई अब कसैले लुकाउन सक्दैन। बिहीबार दैलेखको सांगेतडामा भएको मिनिबस दुर्घटनाले फेरि एकपटक कर्णाली राजमार्गको भयावह वास्तविकता उजागर गरेको छ। यात्रु बोकेको गाडी कर्णाली नदीमा खस्दा उद्धारका लागि ठूलो जनशक्ति परिचालन गरिए पनि दुर्घटनाग्रस्त गाडी नै फेला नपर्नु राज्यको पूर्वतयारी, सुरक्षा संयन्त्र र सडक व्यवस्थापनको कमजोर अवस्थाको द्योतक हो।
कर्णाली राजमार्ग निर्माणको इतिहास हेर्दा यसलाई विकासको मेरुदण्ड बनाउने ठूलो सपना देखाइएको थियो। तर, राजनीतिक भाषण र चुनावी घोषणापत्रमा सीमित त्यो सपना व्यवहारमा कहिल्यै पूरा भएन। हरेक निर्वाचनमा यही सडकलाई मुद्दा बनाएर मत माग्ने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि भने यसलाई बिर्सने परम्परा बस्यो। परिणामस्वरूप, आज पनि कर्णालीका नागरिक साँघुरो, जोखिमपूर्ण र मापदण्डविहीन सडकमा ज्यान हत्केलामा राखेर यात्रा गर्न बाध्य छन्।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के हो भने यो राजमार्गमा कति नागरिकले ज्यान गुमाए भन्ने आधिकारिक अभिलेखसमेत राज्यसँग छैन। उपलब्ध तथ्याङ्कले मात्र पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा चार सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको देखाउँछ। यो सामान्य दुर्घटनाको तथ्याङ्क होइन; यो राज्यको योजनाहीनता, लापरबाही र उत्तरदायित्वहीनताको दस्तावेज हो। जब एउटै राजमार्गले लगातार यति धेरै मानवीय क्षति व्यहोर्छ, त्यसलाई केवल चालकको गल्ती भनेर टार्न सकिँदैन।
निस्सन्देह, चालकको लापरबाही, ओभरलोड, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन र पुराना सवारीसाधन दुर्घटनाका कारण हुन्। तर ती सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सडक निर्माण, मर्मत, सुरक्षा पूर्वाधार र कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको हो। जोखिमयुक्त मोडमा सुरक्षा बार छैनन्, सडक साँघुरो छ, पहिरो नियन्त्रणका उपाय प्रभावकारी छैनन्, नियमित मर्मतसम्भार हुँदैन, अनि क्षमताभन्दा बढी सवारी सञ्चालन गर्न दिइन्छ भने दुर्घटना हुनु कुनै संयोग होइन।
अहिले आवश्यक कुरा दुर्घटनापछि शोक वक्तव्य दिने वा छानबिन समिति गठन गर्ने मात्र होइन। कर्णाली राजमार्गको सम्पूर्ण प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी मापदण्डअनुसार पुनःनिर्माण, सडक चौडा गर्ने, सुरक्षा संरचना जडान गर्ने, जोखिमयुक्त स्थानमा स्थायी पहिरो नियन्त्रण गर्ने, उपयुक्त सवारी मात्र सञ्चालन गर्न दिने र ट्राफिक कानुन कडाइका साथ लागू गर्ने काम तत्काल सुरु हुनुपर्छ। साथै, राजमार्ग निर्माणका क्रममा भएका कमजोरी र लापरबाहीको निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवार व्यक्ति र निकायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
विकास भनेको केवल सडक खोल्नु होइन; नागरिक सुरक्षित रूपमा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्ने वातावरण बनाउनु हो। यदि एउटा राजमार्गले वर्षौंदेखि नागरिकको ज्यान लिइरहेको छ भने त्यो विकासको प्रतीक होइन, राज्यको असफलताको प्रमाण हो।
अब कर्णाली राजमार्गलाई “मृत्युमार्ग” भन्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्छ। कर्णालीका नागरिकले विकासको नाममा मृत्यु होइन, सुरक्षित यात्रा गर्ने अधिकार पाउनैपर्छ। त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो।
