नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो भन्ने कुरा हरेक नीति, योजना र भाषणमा दोहोरिन्छ। तर व्यवहारमा भने किसान अझै पनि असहाय र उपेक्षित छन्। सर्लाहीका किसानले भोगिरहेको ट्याक्टर भाडाको मनपरी वृद्धि त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। समयमै वर्षा नहुनु, सिँचाइको अभाव, मलखादको समस्या र त्यसमा थपिएको कृषि उपकरणको अनियन्त्रित भाडाले किसानलाई खेती गर्नै कठिन बनाइरहेको छ।
कृषि उत्पादनको लागत निर्धारणमा कुनै स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा ट्याक्टर सञ्चालकले आफूखुसी भाडा असुल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। इन्धन महँगिएको बहानामा किसानमाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने प्रवृत्तिले खेतीपातीलाई अझ निरुत्साहित बनाएको छ। किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैँ निर्धारण गर्न सक्दैन, तर खेतीका लागि चाहिने सबै सामग्री र सेवाको मूल्य अरूले मनलाग्दी तोक्ने विडम्बना अहिलेको यथार्थ हो।
स्थानीय सरकारसँग यस्तो समस्या समाधान गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि कृषि उपकरणको प्रयोग र भाडादर व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै ऐन, कार्यविधि वा मापदण्ड नबन्नु गम्भीर कमजोरी हो। किसानको गुनासो वर्षौंदेखि दोहोरिइरहेको छ, तर समाधानका लागि ठोस पहल देखिएको छैन। किसानको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने स्थानीय तहले ट्याक्टर सञ्चालक, किसान र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी वैज्ञानिक आधारमा भाडादर निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
कृषिमा उत्पादन लागत निरन्तर बढ्दै जाने तर उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने अवस्था कायम रहिरह्यो भने किसान खेतीबाट पलायन हुने खतरा बढ्नेछ। यसले खाद्य सुरक्षामात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। कृषि बचाउने हो भने किसानलाई बचाउनुपर्छ, र किसानलाई बचाउने पहिलो सर्त भनेको उत्पादन लागतलाई न्यायोचित र व्यवस्थित बनाउनु हो।
अब सरकार र स्थानीय तहले किसानका समस्यालाई मौसमी गुनासोका रूपमा होइन, कृषि सुधारको मूल एजेन्डाका रूपमा लिनुपर्छ। नियमनविहीन बजारको मार किसानले मात्र खेपिरहने अवस्था अन्त्य गर्दै कृषि उपकरणको भाडादरदेखि उत्पादनको मूल्यसम्म न्यायपूर्ण व्यवस्था निर्माण गर्न सके मात्र कृषिलाई सम्मानित र दिगो पेशा बनाउन सकिन्छ।
