प्रदेश सरकारहरू फेरि सत्ता समीकरणको खेलमा फसेका छन्। कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य भंग हुने चरणमा पुगेसँगै सातै प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको बहस तीव्र बनेको छ। दुवै दलले नयाँ साझेदार खोज्दै नेकपाको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् भने नेकपाभित्रै पनि सरकारमा जाने–नजाने विषयमा मत विभाजित छ। परिणामस्वरूप प्रदेश सरकारहरू अनिश्चितता, अविश्वास र अस्थिरताको चक्रमा फसेका छन्।
प्रदेश सरकारको उद्देश्य नागरिकलाई नजिकबाट सेवा दिने, विकासलाई तीव्र बनाउने र संघीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउने थियो। तर, अहिले प्रदेशहरू विकास र सुशासनका केन्द्रभन्दा सत्ता बाँडफाँड, मन्त्री फेरबदल र राजनीतिक अंकगणितका प्रयोगशाला बनेका छन्। सुदूरपश्चिममा बजेट नै पारित हुन नसक्नु, कर्णाली र बाग्मतीमा मन्त्रीहरूको राजीनामा तथा बर्खास्तीको श्रृंखलाले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष दलहरूबीच बढ्दो अविश्वास हो। एउटाले अर्कोलाई धोका दिएको आरोप, गोप्य वार्ता र क्षणिक स्वार्थका आधारमा गठबन्धन बनाउने प्रवृत्तिले स्थिर शासनको आधार कमजोर बनाएको छ। सरकार गठनको उद्देश्य जनसेवा होइन, सत्ता जोगाउने वा कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धाजस्तो देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थाले नीति निर्माण, विकास आयोजना र सार्वजनिक सेवा सबै प्रभावित हुन्छन्।
नेकपाको भूमिका अहिले निर्णायक देखिए पनि उसभित्रको मतभेदले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ। कांग्रेससँग जाने, एमालेसँग सहकार्य गर्ने, वा प्रतिपक्षमै बस्ने—यी सबै विकल्पबीच पार्टी स्पष्ट निर्णयमा पुग्न नसक्दा प्रदेशको राजनीतिक भविष्य झन् अनिश्चित बनेको छ। यसले सत्ता समीकरण व्यक्तिको विश्वासभन्दा बढी अवसर र स्वार्थमा आधारित भएको संकेत गर्छ।
यही राजनीतिक अस्थिरताले संघीय व्यवस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर बनाइरहेको छ। प्रदेश सरकारहरूले उपलब्धि देखाउन नसकेको अवस्थामा निरन्तरको सत्ता खेलले संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने वातावरण बनाएको छ। यही कारण संघीयता खारेजीको बहस गर्ने शक्तिहरूले आफ्नो तर्कलाई थप बलियो बनाउने अवसर पाएका छन्। संघीयता असफल भएको होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कार कमजोर भएको हो भन्ने तथ्य दलहरूले बुझ्न आवश्यक छ।
प्रदेश सरकारहरूलाई सत्ता समीकरणको मोहरा बनाउने प्रवृत्ति तत्काल रोकिनुपर्छ। दलहरूले क्षणिक राजनीतिक लाभभन्दा नागरिकको अपेक्षा, विकासको निरन्तरता र संघीय व्यवस्थाको विश्वसनीयतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सरकार परिवर्तन लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर बारम्बारको अस्थिरताले लोकतन्त्रलाई होइन, अविश्वासलाई बल दिन्छ।
अब दलहरूले राजनीतिक परिपक्वता देखाउने बेला आएको छ। अन्यथा प्रदेश सरकारहरूको यो अस्थिरता केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित रहने छैन; यसले संघीय शासनप्रणालीप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउनेछ।
