काठमाडौ । बुधबारदेखि सरकारी खर्च गर्न नपाउने भएका कारण दसैंको मुखमा सरकारी कर्मचारीले पेश्की नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको ६० दिनभित्र पनि पास हुने अवस्था नरहेपछि बजेट ‘होलिडे’ हुने भएपछि सरकारले खर्च गर्न नसक्ने भएको हो ।
असोज ४ गतेसम्मलाई संसद् बैठक स्थगन भएको छ । संसद् स्थगनपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही समय खर्च गर्ने अवस्था नहुन सक्ने बताए । उनले संसद्बाट विनियोजन विधेयक २०७८ पारित हुन समय लागेको खण्डमा केही समयका लागि खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्ने बताउँदै विधेयक पारित गर्नका लागि छलफल भने गरिरहेको बताए । “विधेयक पारित गर्न छलफल गरिराखेका छौं । सहमति नभए नियमित प्रक्रिया पु–याएर पारित गर्छौं । पारित गर्न केही समय ग्याप रह्यो भने केही समय खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ,” उनले भने । अर्थमन्त्री शर्माले कर उठाउने विशेष व्यवस्था भएको भन्दै त्यसअन्तर्गत कर उठिराख्ने पनि बताए ।

तर, संवैधानिक निकायहरु जस्तै– महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार अनुसन्धान आयोग, संसद्जस्ता निकायहरुले भने बजेट पास नभए पनि आधारभूत खर्च गर्न पाउने भएका छन् । विनियोजन विधेयकमा भएका केही विकास आयोजनाहरुमा विकास साझेदारले सिधै खर्च गर्ने भएकाले त्यस्ता आयोजनाहरुको पनि काम नरोकिने भएको छ । सरकारले मंगलबार बसेको संसद् बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस भनी राखेको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को अवरोधका बाबजुद पास भएको छ । त्यसलाई पास भएकै मान्ने हो भने पनि त्यसमा संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय लाग्ने छ । त्यो समय पु¥याउनका लागि नै सरकारले संसद् अधिवेशनलाई धकेलेर असोज ४ गतेलाई पु–याएको अवस्था छ । जसअनुसार राष्ट्रियसभामा पनि तल्लो सदनकै प्रक्रिया दोहो¥याउनु पर्ने हुन्छ । प्रक्रिया पूरा गरी त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लैजानुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेर प्रमाणीकरण भएपछि मात्र विधेयकको प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।

सरकारले नियम नै निलम्बन गरेर ५÷७ घण्टामा ऐन संशोधन गर्न सक्ने भए पनि प्रक्रियालाई लम्ब्याएर मुलुक नै ठप्प पारेको एक थरीको आरोप छ । यसरी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिकोमा पु¥याउँदा असोजको ८–९ गते पुगिसक्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कुनै पनि अध्यादेश ६० दिनभित्र पास नभए स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले अर्को अध्यादेश नल्याई सरकारले यो अध्यादेशलाई कसरी सक्रिय बनाउन सक्छ त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्न । संसद्मा पेस गरिएको अध्यादेश ६० दिनभित्रमा पास नभए त्यसको शक्ति शून्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।