काठमाडौं । संयुक्तराज्य अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लामो बहसपछि अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । संसदमा दर्ता भएको करिब अढाई वर्षपछि व्याख्यात्मक घोषणासहित बहुमतले अनुमोदन भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता बहुमतले अनुमोदन गरेको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको व्याख्यात्मक घोषणासहितको प्रस्तावलाई ध्वनिमतले पारित गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएको जनाउँदै ‘वेल’ घेराउ र नाराबाजी जारी राखेको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले बैठकपछि एमसिसीका सम्बन्धमा उत्पन्न प्रश्नलाई स्पष्टका साथ संसदबाट अनुमोदन भएको र अब आर्थिक योजनाका रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा आएको बताउनुभयो । उहाँले यो परियोजना आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

विसं २०६८ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि सुरु भएको एमसिसी सम्झौता प्रक्रियामा नेपालका लगभग सबैजसो दलहरू र नेतृत्व प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका छन् ।

विसं २०७४ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रीका रुपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका बेला एमसिसी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साल माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यो कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते संसदमा दर्ता गराएको थियो ।