काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) लाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले गैरसांसद बन्दीलाई मन्त्री बनाएका हुन् । गैरसांसदलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । बन्दीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषय लिएर सत्तागठबन्धन अप्ठेयारोमा परेको बेला नेताहरूलाई व्याख्यात्मक घोषणाको अवधारण सुझाएका थिए ।

व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदा तयार गर्न पनि उनले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसपछि संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी पारित भएको थियो र विभाजनको संघारमा पुगेको सत्ता गठबन्धन पनि जोगिएको थियो । त्यसैले पनि अहिले बन्दीलाई मन्त्री बनाइएको हो ।
बन्दी मन्त्रिपरिषद्को सदस्य बनेसँगै दिलेन्द्रप्रसाद बडुको मन्त्रालय भने परिवर्तन भएको छ । बडुलाई प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । बडु यसअघि कानुनमन्त्री थिए । उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने यसअघि प्रधानमन्त्री देउवा आपैmँले समाल्दै आएका थिए ।

सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बन्दीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय लिएका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले बन्दीलाई सत्तारूढ दलको साझा व्यक्तिको रूपमा मन्त्री बनाइएको बताएका छन् । महासचिव भुषालले अधिवक्ता बन्दीलाई एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट मन्त्री बनाउने प्रस्ताव आए पनि आफूहरूले पार्टीको कोटाबाट नभई साझा व्यक्तिको रूपमा मन्त्री बनाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए । सोही अनुरूप उनलाई साझा व्यक्तिका रूपमा मन्त्री बनाइएको भुषालको दाबी छ ।