काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको १५ महिनामा मंगलबार तेस्रो पटक सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । तेस्रो पटक मंगलबार सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध ५ दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उक्त कार्यक्रमलाई ‘न्यूनतम नीतिगत र साझा संकल्प’ नाम दिइएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक २०७९ पुस २५ गते २१ बुँदे सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यतिबेला एमाले, रास्वपा, राप्रपासहितका ७ दल सत्ता गठबन्धनमा थिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनको काँध फेरे । नेपाली कांग्रेससहित ५ दलको गठबन्धन सरकारले फेरि २०७९ चैत २३ गते दोस्रो पटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ बनेको गठबन्धनले फेरि मंगलबार साझा संकल्प सार्वजनिक गरेको हो । जसमा १३ वटा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने, सार्वजनिक संरचना सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउने, ऊर्जा विकास एवं सूचना र सञ्चार नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, वन–वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशिता, संक्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति र राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषय मुख्य प्राथमिकतामा परेका छन् ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता

कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने संकल्प दलहरूले गरेका छन् । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने,’ संकल्पमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी १ दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।’

आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा

देशको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बताउँदै आएका सत्ता साझेदार दलहरूले त्यस्तो संकट पार लगाउने बुटीका रूपमा विभिन्न सुधारका योजना अघि सारेका छन् । अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने दलहरूको प्रतिबद्धता छ ।

वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तत्कालीन र मध्यकालीन लगानी र रोजगारमैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पु¥याउने विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने गरी आफ्ना कदमहरू अघि बढाउने भनिएको छ । यस्तै अर्थतन्त्र संकटको अर्को कारण राजस्व र खर्चको खाडललाई पुर्ने गरी राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्न दलहरू प्रतिबद्ध भएका छन् ।

अझै पनि राजस्व र खर्चको खाडल करिब १ खर्ब छ । राजस्व र खर्चको खाडल पुर्न रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने संकल्प सरकारको छ । यता सरकार परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको सेयर बजारलाई पनि प्राथमिकताका साथ सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत् चलायमान बनाउने बताइएको छ ।

पछिल्लो समय जर्जर बनेको सहकारी र लघुवित्त संस्थाको समस्या समाधान गर्नेतर्फ पनि सरकार अग्रसर हुने संकेत गरेको छ । विशेष गरी यस्तो समस्या समाधान गर्न वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताइएको छ ।

सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरु गरी सर्वसाधारणको बचत सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिने सरकारको प्रयास देखिन्छ । सहकारीको समस्या समाधानमा कानुन नै बनाएर ठुला सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने भएको छ ।

त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रको कृषिमा क्षति पु¥याइरहेका जनावरहरूको व्यवस्थापनका लागि वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुनहरूमा परिवर्तन गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

खोला–नदीका किनारमा उपयोगहीन रहेका बाँझो जग्गाको वैज्ञानिक भू–उपयोग गर्ने, २ वर्षभित्र सुकुमबासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

इन्टरनेटलगायत सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने पनि दलहरूले संकल्प गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनको यो न्यूनतम नीतिगत र साझा संकल्पमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री जोगाउन गठबन्धन बनेको होइन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ समीकरण आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउने उद्देश्यले नबनेको प्रष्टीकरण दिएका छन् । सरकारमा सहभागी ५ राजनीतिक दलको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समृद्धिको यात्रामा जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नयाँ समीकरण बनेको बताएका हुन् ।

‘जनतामा सुशासन र समृद्धिको आकांक्षालाई तीव्रताका साथ गुणात्मक तवरले सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतासँग यो समीकरण बनेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ काम सुरु भएका छन्, जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।’

उनले जनतामा नयाँ आशा जगाउने र राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ समीकरण बनेको भन्दै उनले सबै मन्त्री, सचिव एवं कर्मचारीलाई पछिल्लो परिस्थितिअनुसार काम गर्न निर्देशनसमेत दिए । ‘जनतामा नयाँ आशा र भरोसा जगाउने कुराको कुनै विकल्प छैन,’ प्रचण्डले भने, ‘यो संकल्प र समीकरणबाट पनि जनतामा सेवा प्रवाह भएन, जनतामा आशा जगाउन सकिएन र विकासमा गति दिन सकिएन भने देश अप्ठ्यारोमा जाने खतरा छ, जनताका पक्षमा काम गर्नुहोला ।’