काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । भूमिहीन दलित, सुकुकबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन गठन गरिएको आयोग सरकार परिवर्तन भएपिच्छे खारेज गर्ने र पुनः अर्को गठन गर्ने क्रम जारी छ ।

नयाँ समीकरण बनेसँगै नयाँ आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको सरकारले केशव निरौला अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गरेको हो । २०७८ साल भदौ ३० गते सरकारले कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष निरौलालाई अध्यक्ष बनाउँदै आयोग गठन गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले एमालेका देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो ।

यस्तै, बैठकले नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा कोरियाली ७ जना र नेपाली ३ जना गरी १० जना पर्वतारोहीहरूलाई सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर मिनाहा दिने निर्णय गरेको छ । यसैगरी राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा चूडामणि पौडेललाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।