काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दस्ताबेजमा १९ दिने जनआन्दोलनको सफलताको श्रेय प्रमुख ७ राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई दिएको देखिन्छ । तर, देशभरका नागरिक तथा सामाजिक अगुवा, विभिन्न संघसंस्था तथा समाज परिवर्तनको चाह राख्ने आमनागरिकले त्यस समयमा साथ नदिएका भए सायद आजको परिस्थिति बेग्लै हुनेथियो ।

त्यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक परिवर्तनका लागि मात्र थिएन । समाजको समग्र हित र विकासका लागि थियो । सामाजिक रूपान्तरणका लागि जनता घरघरबाट निस्किएका थिए । त्यसबखतको आन्दोलन कुनै अमूक राजनीतिक दलको स्वर्थपूर्तिभन्दा माथि रहेर गरिएको थियो ।

तर, १८ वर्षअघि ल्याइएको त्यो परिवर्तनलाई अहिले केही राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर, जसका लागि परिवर्तन ल्याइएको हो, उनीहरूले नै त्यसलाई नजिकबाट अझै पनि अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।यो १८ वर्षको बीचमा जनताले आँखा चिम्लिँदा पनि देख्ने गरी भएको परिवर्तन भनेको राजनीतिक परिवर्तन मात्र हो । यसबीचमा एउटै पार्टीबाट ५ पटकसम्म प्रधानमन्त्री भए । एउटै व्यक्ति ३/३ पटकसम्म प्रधानमन्त्री भए । भएभरका सबै राजनीतिक दलले मन्त्रीको स्वाद लिए । तर, सामाजिक रूपान्तरणको सवालमा १८ वर्षअघिको त्यो परिवर्तन अहिले निकै कमजोर सावित हुँदै गएको छ ।

राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूको गल्तीका कारण लोकतन्त्र र जनआन्दोलनमाथि नै प्रश्न उठाउन नमिल्ने राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रका लागि जनआन्दोलन आवश्यक थियो, यो नेपालको इतिहासमा घटेको महत्वपूर्ण घटनामध्येको हो ।’

लोकतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक दलका नेताहरूमा देखापरेको अवसरवाद, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, कुशासन, बेथितिहरू राज्य प्रणालीमै जोडिएका विषय भएको भन्दै खतिवडा त्यसको अन्त्यका लागि फेरि अर्को नागरिक ‘आन्दोलन’को खाँचो रहेको औँल्याउँछन् ।

‘जसरी हामी दोस्रो जनआन्दोलनमा एकत्रित र संगठित भएर सडकमा आएका थियौँ, एकपटक फेरि यो बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन, अनैतिकता, अवसरवाद, तस्करतन्त्रका विरुद्धमा एक हुनुपर्छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘देशमा तेस्रो जनआन्दोलन हुन आवश्यक छ ।’

हुन त संविधान र कानुनका अक्षरमा परिवर्तनका ठेली भेटिन्छन् । सामाजिक मुद्दाका कुनै पनि विषय संविधान र कानुनमा छुटेका छैनन् । तर, व्यवहारमा कुनै पनि लागू भएको छैन भन्दा फरक पर्दैन । जहाँ परिवर्तन चाहिएको थियो, त्यहीँ पुगेर परिवर्तन रोकिएको छ ।

जनआन्दोलनका बेला राजनीतिक दलहरूले जनताको साथ लिन गरिब जनताको अवस्था, भोकमरीमा परेकाहरूको अनुहार, शिक्षाको पहुँच नपुगेको अवस्था, महिला तथा बालबालिकाका अधिकारका मुद्दा, समानता र मानवताका विषय आदि उठान गरेर समाजका हरेक तह, तप्का र वर्गलाई आन्दोलनमा समावेश गराएका थिए ।

त्यसबेला दलहरूले राज्य संरचनाले नसमेटेको र विभेदमा परेका वर्ग, जाति, भाषा, लिंगको राजनीतिक र सामाजिक अधिकारसमेत सुनिश्चित गराउने कुरा सुन्दा सामाजिक अभियन्ता ओम थपलियालाई पनि आन्दोलनमा जाऊँजाऊँ बनाएको थियो । त्यतिबेलाको कुरा सम्झँदै उनी सुनाउँछन्, ‘हामी पनि दलहरूका कुरामा लागेर आन्दोलनमा होमियौँ । तर, जनआन्दोलनमा सामाजिक परिवर्तनको मुद्दालाई अघि राखेर राजनीति गरेका ती दलहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेपछि अन्य मुद्दालाई फर्केरै हेरेनन् । अहिले पनि उनीहरू गरिबीलाई हतियार बनाइरहेकै छन् ।’

‘यो राजनीतिक परिवर्तनले कुनचाहिँ सामाजिक मुद्दालाई टुंगोमा पु¥यायो त ?’ राजनीतिक दलहरूलाई उनको प्रश्न हो यो । अहिले पनि पछौटेपनलाई हतियार बनाउँदै आफ्नो पार्टीको, कुनै गुटको, सीमित व्यक्तिको र नेताहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि काम गरिरहेको, तर सामाजिक मुद्दाहरू जहाँको त्यहीँ छाडेको आरोप थपलियाको छ ।

कागजमा र नेताका लागि लोकतन्त्र आए पनि लोकतन्त्र आवश्यक भएका जनताका लागि भने नआएको र राजनीतिक दलहरूको ध्येय पनि कार्यकर्ता व्यवस्थापन र आफ्नो व्यवस्थापनमा सीमित हुँदा लोकतन्त्रको अस्तित्व नै संकटमा पुगेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बताउँछन् ।

बानियाँ भन्छन्, ‘व्यवस्थाभन्दा पनि व्यवस्थापनको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ । नेताहरू जनताका भन्दा पनि व्यवसायीका प्रतिनिधि भए । आज नागरिक बजार जाँदा अमिलो मन लिएर फर्किनुपरेको अवस्था छ । १८ वर्षपहिले यो अवस्था थिएन । राजनीतिक दललाई विश्वास गर्नु नै ठुलो गल्ती भयो ।’

नेतृत्वमा रहेकाहरू २१ रुपैयाँमा किसानसँग काउली किनेर ५६ रुपैयाँमा बेच्नेहरूको प्रतिनिधि भइदिँदा समस्या देखिएको उनको ठम्याइ छ । किसानसँग जोडिनुपर्ने नेताहरू बिचौलियासँग जोडिँदा आमनागरिकले लोकतन्त्रको महसुस गर्न नपाएको उनको बुझाइ छ ।

लोेकतन्त्रमा समाजका अन्य मुद्दाहरूले खासै ठाउँ पाएनन् । राजनीतिक दलहरूको फोकस सत्ता र पदमा मात्र रह्यो भने गरिबका मुद्दा, भोकमरीका मुद्दा, श्रमिकका मुद्दा, विपद्का विषय, महिला न्यायका कुरा, अपांगताका विषय, बालअधिकारका विषय अहिले पनि ओझेलमै छन् ।

छुवाछूत उन्मूलन, भूमि सुधार, महिला अधिकार, राज्य संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता सुधारका प्रयास नभएका भने होइनन् । राज्य सञ्चालनमा सबै वर्ग, समूह, क्षेत्रको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तअनुसार महिला दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयलाई पनि मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ ।संघीय संसद्देखि प्रदेशसभासम्म नागरिकको उपस्थितिका लागि ४०५ सिटमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहने प्रावधान पनि गरियो । कानुनको निर्माण त भयो, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो । बनेका विभिन्न संरचनाहरू दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलोका रूपमा विकास भए ।

यो १८ वर्षमा राजनीतिक रूपान्तरण मात्र भयो, तर सामाजिक रूपान्तरणमा कुनै पनि असर परेन भन्न नमिल्ने तर्क सामाजिक अभियन्ता तथा होमनेट नेपालका कार्यकारी निर्देशक ओम थपलियाको छ । ‘पहिचानका मुद्दा उठेका छन्, गरिबहरूको पहिचान हुन थालेको छ, विभिन्न सामाजिक कुरीति, कुसंस्कार तथा अन्धविश्वास जस्ता कुरामा आमनागरिकले खुलेर बोल्न पाएका छन् र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वको पनि साथ पाएकै छन्’, यसलाई पनि लोकतन्त्रको उपलब्धि मान्नुपर्ने भन्दै उनी थप्छन्, ‘तर, अहिले जति भएका छन्, त्यो भनेको ५ प्रतिशत मात्र हो । थुप्रै सामाजिक विषय अहिले पनि ओझेलमै छन् ।’

हाम्रो मानसिकतामै राजनीतिक मुद्दा प्रधान हो, सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दाहरू दोस्रो तहको प्राथमिकतामा पर्छन् भन्ने छाप परेको उनको बुझाइ छ । सञ्चारमाध्यमहरूले राजनीतिक मुद्दालाई नै प्राथमिकतामा दिएका कारण पनि अन्य मुद्दा ओझेलमा परेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै सामाजिक मुद्दाका कार्यक्रममा मन्त्री पुगे भने मन्त्रीले के बोले भन्ने विषय सञ्चारमाध्यममा आउँछन् । तर, मन्त्री गएको त्यो कार्यक्रम के थियो, त्यसका बारेमा कसैले भन्दैन/लेख्दैन । अनि सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा वर्षमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र दिवसका दिनमा मात्र चर्चा गरेर के गर्नु ?’