काठमाडौैं । नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने वा योगदान पुर्याउने क्षेत्र कृषि हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान प्रतिवेदनले पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारका क्षेत्रहरूको योगदानमा कृषिको सबैभन्दा धेरै अर्थात् २४ दशमलव ०९ प्रतिशत योगदान रहेको देखाएको छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वार्षिक वृद्धिदर ३.०५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । धानलगायत वर्षे बालीको उत्पादनमा भएको वृद्धि, दलहन, तरकारी तथा नगदे बालीमा भएको वृद्धि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन (दूध, अन्डा, माछा तथा मासु) मा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा सुधार हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा सरकारको भने ध्यान पुगेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रको आकार, त्यसमा कृषिको योगदान र सरकारले कृषि क्षेत्रमा छुट्याउने बजेटबीच कुनै तालमेल देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ हो । त्यसमध्ये ५० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कृषि क्षेत्रको बहुआयामिक पाटो ओगेट्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई छुट्याइयो । यो भनेको कुल बजेटको करिब ३ प्रतिशत मात्र हो । त्यसमा पनि बजेटको ९० प्रतिशत हिस्सा चालु खर्चमै सकिँदा बाँकी १० प्रतिशतले के र कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्नेमै अलमल देखिन्छ ।

ताजा तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब ४ अर्बको हुने देखाइरहँदा कृषि क्षेत्रको योगदान १३ खर्ब ६८ अर्बको छ । जुन २४ दशमलव ०९ प्रतिशत हो । एकातिर देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कृषि क्षेत्रलाई खम्बा जसरी प्रयोग गर्ने, तर बजेट छुट्याउँदा त्यही क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

कथित ‘अर्थतन्त्र सुुधार’का कारण सबैभन्दा बढी असर परेको क्षेत्र कृषि रहेको उनको बुझाइ छ । साथै, पछिल्ला केही वर्षमा प्रतिशतका हिसाबले भन्दा पनि बजेटको आकारमा वृद्धि भए पनि ठोस रूपमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने गरी काम हुन नसक्दा अर्को समस्या उत्पन्न भएको खनालको निष्कर्ष छ ।

सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता नदिनुमा पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको फरक बुझाइ छ । उनी यसलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्नुपर्ने ठान्छन् ।

‘गाउँ जति शून्य भए, जमिन बाँझो भए । अनि त्यसैमा बजेट थुपारेर के गर्नु ?,’ भन्ने बुझाइका कारण सरकारले बजेटको आकार घटाएको हुन सक्ने उनको सकारात्मक विश्लेषण छ । योससँगै उनको अर्को बुझाइ भनेको सरकारले बजेट विनियोजना गर्दा देख्ने गरेको आधार र प्राथमिकता वास्तविकतामा नहुन पनि सक्ने भएकाले त्यस्ता विषयमा सरकारले गहन अध्ययन गनुपर्ने बताउँछन् ।

‘बजेटमा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्यो’ भनिरहँदा नागरिकले कृषि क्षेत्रलाई कहाँ पुर्याएका छन् वा कृषिलाई अपनाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि मनन गर्नुपर्ने विभिन्न विश्लेषक तथा अर्थविद्हरू बताउँछन् । सरकारले अर्बौँको लगानी गरेर सिँचाइ पुर्याएको जमिन घरजग्गा व्यापारीको कब्जामा पर्ने र किसानहरू पनि सिँचाइ पुगेपछि खेतीयोग्य जमिन बेचेर हिँड्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । यसैको प्रतिफल आज चामलदेखि तरकारीसम्म विदेशबाट आयात गरेरै खानुपर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ ।