काठमाडौँ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते (शनिबार) ७ वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रदेशले जम्मा २ खर्ब ७८ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन् । समग्रमा हेर्दा यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २० अर्बले कम हो ।

सबैभन्दा बढी बजेट बाग्मती प्रदेशले ल्याएको छ । संघीय राजधानीसमेत समेट्ने बाग्मती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । यसैगरी सबैभन्दा कम बजेट कर्णाली प्रदेशको छ । कर्णालीले ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

त्यस्तै, कोसीले ३५ अर्ब २७ करोड, मधेस प्रदेशले ४३ अर्ब ८९ करोड, लुम्बिनीले ३८ अर्ब ९७ करोड, गण्डकीले ३२ अर्ब ९७ करोड र सुदूरपश्चिमले ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएका छन् ।संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।यस पटक संघीय सरकारमार्फत् राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ६० अर्ब पाउनेछन् भने ससर्त अनुदानबापत २५ अर्ब ८४ करोड तथा समपूरक अनुदानबापत ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पाउने छन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूले ३ खर्ब बराबरको बजेट ल्याएका थिए । जसमा कोसी सरकारले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख, मधेसले ४४ अर्ब ११ करोड, बाग्मतीले ६२ अर्ब ७० करोड, लुम्बिनीले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख, गण्डकीले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख, सुदूरपश्चिमले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख बराबरको बजेट ल्याएका थिए ।

कोसीले डेढ अर्ब घटाएर ल्यायो बजेट

चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब डेढ अर्बले बजेट कटौती गर्दै कोसी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोसीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कोसी सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी निवारण जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख, पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ अर्ब ५८ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक आम्दानी ४ अर्ब ९८ करोड अनुमान गरिएको छ भने बाँकी रकम संघीय सरकारको अनुदान छ ।

बजेटमार्फत् कृषिमा व्यावसायीकरणका लागि कृषि ऋणको व्याजमा सहुलियत दिने, आगामी आर्थिक वर्षबाट कृषि अनुदान निरुत्साहित गर्ने तथा घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने विषय समेटिएको छ ।

बहुवर्षीय तथा नयाँ भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब ५१ बजेट विनियोजन गरेको कोसी सरकारले भूमिगत सिँचाइका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनका लागि ३ करोड, १ घर १ धारा योजनाका लागि १ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोसी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

१ अर्बले घट्यो मधेसको बजेट

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्बले बजेट घटाउँदै मधेस सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाखको बजेट ल्याएको छ । शनिबार प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत साहले प्रदेशसभामा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ०७ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ७ करोड ३० लाख, वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाउने अनुदान ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख तथा ससर्त अनुदान ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख हजार हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ । संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार र २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

बजेटमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब २१ करोड, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ५ अर्ब १७ करोड, उद्योग पर्यटन मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९८ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९७ करोड, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४२ करोड, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९५ करोड, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ९९ करोड र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ५७ लाख ४ हजार विनियोजन गरेको छ ।

२ अर्ब थपेर ल्यायो बाग्मतीले बजेट

बाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो अन्य प्रदशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो । आर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएका हुन् ।बाग्मती सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । बजेटको स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणबापत पाउने रकमबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार बेहोरिने आर्थिक मामिलामन्त्री थपलियाले बताए ।

बाग्मती सरकारले सडक निर्माणका लागि मात्र ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना बनाएर काम गर्न उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो । गुरुयोजनामा प्रदेश लोकमार्गमा २० वटा र प्रदेश मार्गमा २३० वटा सडक राखिएको छ । त्यस्तै, सडक, पुल र झोलुंगे पुलका लागि २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।कृषि क्षेत्रका लागि बाग्मतीले करिब २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम र कृषि पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयन गर्न उक्त बजेट छुट्याइएको मन्त्री थपलियाले बताएका छन् । यसैगरी दूधमा अनुदानका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकीको बजेट करिब ३३ अर्ब

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेट आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरूङले प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार चालुतर्फ र १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार पुँजीगततर्फ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशले बजेटको स्रोतअन्तर्गत संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, ससर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब १० करोड ११ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ६५ करोड ५५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

गण्डकीले दूध, अन्डा तथा माछा उत्पादन वृद्धि गर्दै निर्यात प्रवद्र्धनका लागि बृहत्तर पशु विकास प्रवद्र्धन कार्यक्रम र मत्स्य विकास आयोजना सञ्चालन गर्न ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएको गोरखाका स्थानीय तहमा नमुना परियोजनाका रूपमा करिडोरलक्षित बाख्रा विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २ करोड १२ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयगत हेर्ने हो भने कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९ करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग तथा पर्यटनका लागि ६५ करोड तथा वन तथा वातावरणतर्फ ९१ करोड ५१ लाख ४३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ४७ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसम्बद्ध कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब ७० करोड र उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूका लागि ४ अर्ब २ करोड ५३ लाख ८९ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।