काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जना र एउटा कम्पनीविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले अर्यालसहित अन्य ९ जना सरकारी कर्मचारी तथा स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी र सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा अर्यालसँगै अर्थ सहसचिव रीतेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका टेकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभागका गणेशविक्रम शाही, सूचना प्रविधि केन्द्रका सफल श्रेष्ठसहित शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेल र लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतमलाई प्रतिवादी बनाएको छ । यसैगरी, कर्मचारीहरू हरिवल्लभ घिमिरे र शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ भने अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्स सेल र त्यसका निर्देशक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले ३ वटा मुद्दा दायर गरेकामा एउटा मुद्दामा उनी भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका छन् ।

सञ्चार सचिव हुँदा अर्यालले आधारभूत प्रक्रिया नै पूरा नगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका नाममा करोडौँ रकम विनियोजन गर्ने काममा संलग्न भएर राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको दाबी छ । सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०७९ असोज ४ गते आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्ने गरी प्रिन्टसेल प्रालि र मुद्रण केन्द्रबीच ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, यसअघि यस्तै स्टिकर प्रतिथान अधिकतम जम्मा २५ पैसासम्म छापिने गरेको थियो । पहिलेभन्दा ४ गुणा महँगोमा स्टिकर छपाइको निर्णय भएको अख्तियारले जनाएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग स्टिकर छाप्न दुइटा मेसिन हुँदाहुँदै निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मा दिइएको थियो । अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेर प्रिन्टसेललाई अग्रिम भुक्तानीबापत ५ करोड रुपैयाँ पेस्कीसमेत दिने निर्णयमा तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल र कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल सहभागी थिए ।