काठमाडौँ । पछिल्लो समय सहकारी ठगी विकराल बनेपछि पीडितहरूले ‘सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)’ नै बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । अभियानले काठमाडौँमा आन्दोलन केन्द्रित गर्दै आएको छ भने विभिन्न जिल्लामा पनि समूह बनाएर आन्दोलन जारी छ ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) का अध्यक्ष कुशलव केसीका अनुसार पीडितले संगठित भएर बचत रकम फिर्ताका लागि आन्दोलन गर्दै आएको १९ महिना भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म आश्वासनबाहेक केही पनि पाएका छैनन् । अभियानले मंसिर ५ गते बुधबारबाट बृहत् आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्यो । बुधबार बिहान काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट र्यालीसहित आएका पीडितहरू माइतीघरमा भेला भए । शान्तिपूर्ण जुलुस भनेर सुरु गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीले धरपकड गर्यो । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर दबाब दिन भेला भएका बचतकर्ताहरूको र्याली तोकिएको रुटभन्दा फरक जान खोजेपछि प्रहरीले धरपकड गरेको केसीले बताए ।

यसरी भएको धरपकडमा अभियानका अध्यक्ष केसीसहित १५ जनाभन्दा बढी घाइते भए । बुधबार चाबहिल, गठ्ठाघर, पुल्चोक, कालिमाटी र सोह्रखुट्टेबाट एकैसाथ निकालिएको र्याली माइतीघरमा पुगेर विरोधसभामा परिणत भएको थियो । सहकारी पीडितको न्याय, सहकारीमा जम्मा गरेको रकमको सावाँ र ब्याज फिर्ता गराउन उनीहरूले माग गरेका छन् । त्यस्तै, सरकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति जफत गराउन, अशक्त, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिकको जीवन रक्षा गर्न, सहकारीले निम्त्याएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । यसरी प्रहरीको धरपकडमा पर्नेमा वृद्धवृद्धा र महिला बढी रहेको आन्दोलनमा सहभागीहरूले बताएका छन् ।

यसअघि पटक–पटक भएका सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि फेरि सडक आन्दोलनमा आउनुपरेको पीडितहरूले बताएका छन् । अभियानका अध्यक्ष केसीले अब वारपारको मुडमा सहकारी पीडितहरू रहेको र बचत फिर्ता नपाउँदासम्म आन्दोलन चर्काउँदै लाने बताए । उनले भने, ‘आन्दोलनमा अन्य सर्वसाधारणको पनि साथ सहयोग बढ्दै गएको छ । सरकार बचत फिर्ता गराउन गम्भीर देखिएन । पटक–पटक पीडितहरूसँग सहमति गर्ने, तर काम केही नगर्ने भएपछि हामी अन्तिम लडाइँमा आएका हौँ ।’

बुधबार पीडितहरूमाथि धरपकड भएपछि बिहीबार रास्वपा नेतृ तथा सांसद सुमना श्रेष्ठ पनि साथ दिन सडकमै पुगिन् । उनले आफू एक नेताभन्दा पनि नेपाली नागरिक भएको नाताले सडकमा आएको बताइन् । रास्वपाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर पीडितको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइसकेको छ ।

यता, तालुकदार मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मन्त्रालयले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, नगरेको यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । मन्त्रालय नै कानुनमा कहाँ–कहाँ कमजोरी छ भनेर अझै प्रष्ट हुन नसकेको आरोप लागेको छ । पीडितको बचत कसले कुन तरिकाले कसरी फिर्ता गर्छ ? भन्ने अन्योल कायमै छ ।