काठमाडौँ । भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गादान लिने नेकपा एमालेको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । सोमबार न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले जग्गादानको घोषणाविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरेको हो । रिट निवेदन खारेजसँगै मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गा लिन नेकपा एमालेका लागि बाटो खुल्ला भएको छ ।
निवेदक अधिवक्ताहरू ज्ञानबहादुर बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के र अर्जुन थापाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले व्यापारीसँग जग्गा दानमा लिनु गैरकानुनी भएको भन्दै एमाले र भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा दान दिने गुरुङ दान लिने एमालेले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको नजरमा अभियुक्त रहेको, गुरुङविरुद्ध २ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र अदालतबाट दोषी ठहर भएको समेत उल्लेख थियो ।
यो मुद्दा सुरूमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । प्रशासनको निर्णयविरूद्ध बस्नेतले कात्तिक २ गते इजलासमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सो दरपीठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । रिट दरपीठ बदर भएपछि कात्तिक ७ गते दर्ता भएको थियो ।
त्यसपछि कात्तिक १२ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका काम कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले एमाले केन्द्रीय कार्यालयका लागि जग्गा दान दिने घोषणा गर्दै अर्को वर्षभित्र भवनसमेत बनाइदिने घोषणा गरेका थिए । असोज २४ गते एमालेको पार्टी कार्यालय शिलान्यास गर्न भनेर करिब ५० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको १० रोपनी १४ आनाको जग्गा दान दिएका थिए ।
