काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सात बुँदे सहमति अनुसार गठन भएको गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । तर, यो अवधिमा सरकारले संविधान संशोधन, सुशासन र स्थायित्वको प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
सरकार गठनका बेला गरिएका मुख्य वाचा मध्ये संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। तर, एक वर्षको अन्तरालसम्म संशोधनका लागि कार्यदल समेत गठन नभएकोप्रति विपक्षी दलहरू मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनभित्रकै कतिपय नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
“सहमति सत्ताको लागि मात्र प्रयोग गरिएको हो,“ एक विश्लेषकले भने, “कार्यान्वयनको कुनै गम्भीरता देखिँदैन।“
सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा यसको राजनीतिक वैधतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । विपक्षी दलहरू र विश्लेषकहरूले सरकार भ्रम सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको र राज्य स्रोतको दुरुपयोग बढेको आरोप लगाएका छन् । आलोचकहरूका अनुसार सरकारले न त स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्न सकेको छ, न त जनतासँग संवादमै रहन खोजेको छ ।
यता, सत्ता पक्षका नेताहरूले भने प्रगति सुस्त भए पनि सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा अझै औपचारिक पहल नभएको अवस्था र पारदर्शिताको अभावले आलोचना झनै चर्किएको छ । सरकारको बाँकी कार्यकालमा सहमति कार्यान्वयन र जनविश्वास पुनःस्थापनाको चुनौती झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
