काठमाडौँ । २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनप्रति सुरुदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको नेकपा एमालेले अहिले नेपाली कांग्रेसको समेत बलियो समर्थन पाएको छ। दुवै दल निर्वाचनभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने अपेक्षामा देखिन्छन्। यद्यपि, औपचारिक रूपमा भने निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन्। सत्तारोहणको तयारीमा जुटेका यी दलहरू निर्वाचनप्रति सशंकित र पुनस्र्थापनाप्रति विश्वस्त देखिन्छन्।

सरकारको अडान : जसरी पनि चुनाव

निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भने तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउने अडान दोहो¥याउँदै आएको छ। यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दल, जेनजी प्रतिनिधि, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगसँग संयुक्त छलफल गरिन्। यसअघि दर्जनभन्दा बढी औपचारिक–अनौपचारिक छलफल भए पनि सोमबारको बैठकबाट ठोस सहमति निस्कन सकेन।

‘नो भोट’ र मताधिकार विस्तार

एक दशकदेखि चल्दै आएको ‘नो भोट’ (NOTA) को बहस फेरि सतहमा आएको छ। सर्वोच्च अदालतको २०७० सालको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी चार ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
संशोधनमार्फत:

मतपत्रमा ‘कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने’ विकल्प

अन्तरजिल्ला मतदान

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार
को व्यवस्था गर्ने ड्राफ्ट तयार भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

ओली–देउवा ‘वान टू वान’ छलफलको खोजीमा

कांग्रेस र एमालेका नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँग शीर्ष तहको एक्लाएक्लै छलफल हुनुपर्ने मागमा छन्। उनीहरूका अनुसार सर्वपक्षीय बैठक औपचारिक बहसमा सीमित हुने भएकाले राजनीतिक सहमति सम्भव छैन।

दलहरूको फरक–फरक अडान

राप्रपा : ‘राजासहितको नवीन सहमति’ को अडान

नेकपा र जनमोर्चा : चुनाव नभए संसद् पुनस्र्थापना

जेनजी आन्दोलन : डिजिटल भोटिङ, अन्तरजिल्ला र विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारमा जोड

रास्वपा : निर्वाचनको समर्थन, तर सुरक्षा प्रत्याभूति अनिवार्य

नागरिक अगुवा : अधिकांश आशंकित, चुनाव सम्भावनाप्रति निराश

कांग्रेसमाथि चुनाव धकेल्ने आरोप

कांग्रेस नेतृत्व पुनस्र्थापनामा बढी केन्द्रित देखिएको छ। महामन्त्री गगन थापाको ‘महाधिवेशनबिनाको चुनाव असम्भव’ अभिव्यक्तिले निर्वाचन सार्ने रणनीतिलाई बल दिएको विश्लेषण गरिएको छ।

एमालेको आरोप : सरकार गम्भीर छैन

एमालेले चुनावी वातावरण नरहेको, सुरक्षा अवस्था कमजोर भएको र आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माण नहुँदासम्म निर्वाचन असम्भव भएको दाबी गरेको छ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चेतावनी–आह्वान

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभए देश अनिश्चयतिर जाने चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भने सबै दललाई एकजुट भएर निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै सुरक्षा प्रत्याभूति सरकारको जिम्मेवारी भएको दोहो¥याइन्।