काठमाडौँ । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनिवार्य इजाजतपत्रको व्यवस्था लागू गरे पनि यसको कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ । हालसम्म १ सय ५९ कम्पनी लाइसेन्सका लागि योग्य ठहरिए पनि केवल ६९ कम्पनीले मात्र अनुमतिपत्र लिएका छन् । बाँकी ९० कम्पनीले राजस्व नतिरेकाले लाइसेन्स प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन ।

सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मालपोत नियमावली, २०३६ अनुसार एक पटकमा ५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा बढी कारोबार गर्नेले १० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यद्यपि, लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि पनि कम्पनीहरूले तत्काल कारोबार सुरु गर्न पाएका छैनन् । भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिइसम्म कारोबार स्थगित गरिएको छ । यस्तो केन्द्र सञ्चालन गर्न ५ हजार रुपैयाँ शुल्क र २ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सबै कम्पनीले अनिवार्य रूपमा भू–सेवा केन्द्र खोल्नुपर्ने बाध्यता भने छैन ।

भू–सेवा केन्द्रमार्फत घरजग्गासम्बन्धी निवेदन, कागजात स्क्यान, अनलाइन फाराम भर्ने तथा दर्ता गर्ने काम डिजिटल प्रणालीबाट गरिनेछ । यसले सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र १ सय ९७ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तर राजस्व नतिर्नु, कागजात प्रमाणीकरण ढिलो हुनु र प्राविधिक तयारी अपुग रहनुजस्ता कारणले नयाँ व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसले घरजग्गा क्षेत्र अझै व्यवस्थित हुन समय लाग्ने संकेत गरेको छ ।