काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सेक्युरिटी सर्भिस कम्पनीहरूमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूले लामो ड्युटी समय, तलब कटौती तथा ठेक्का प्रणालीमा अनियमितता भएको गुनासो गरेका छन्।

विशेषगरी बैंक, होटल तथा अन्य निजी संस्थाहरूमा खटाइने सुरक्षाकर्मीहरूलाई ८ घण्टाको आधारमा सम्झौता गरिए पनि व्यवहारमा १२ घण्टासम्म काम गराइने गरिएको आरोप छ। यसले श्रमिकहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको उनीहरूको भनाइ छ।

अवकाश प्राप्त नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व कर्मचारीहरू समेत ठूलो संख्यामा यस क्षेत्रमा आबद्ध छन्। उनीहरूले समेत लामो समय काम गर्नुपरेको, तर अपेक्षित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

श्रमिक पक्षका अनुसार कतिपय ठेक्का सम्झौतामा आवश्यकभन्दा बढी जनशक्ति देखाइए पनि व्यवहारमा कम संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइने गरिएको छ। त्यसरी सेवा शुल्क बढी असुल्ने तर कामदारलाई न्यून पारिश्रमिक दिने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको आरोप छ।

यसले “ठेक्का अनुसार सेवा” र “कामदारले पाउने सुविधा” बीच असन्तुलन देखिएको भन्दै पारदर्शिता तथा अनुगमन कमजोर भएको गुनासो उठेको छ।

सरोकारवालाहरूले सरकार, सुरक्षा सेवा प्रदायक कम्पनीहरू तथा ठेक्का दिने बैंक, होटल लगायत संस्थाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

श्रमिक अधिकार, मानव मर्यादा र श्रम ऐनअनुसार ड्युटी समय ८ घण्टामै सीमित गर्न तथा तलब प्रणाली पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ।

यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै छानबिन तथा सुधारका कदम चाल्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।