काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले दायराभित्र पर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो, परिवारका सदस्यको तथा नेपाल र विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
आयोगका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा २०६२ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ । विवरण बुझाउनुपर्नेमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसम्म रहेका छन् ।
त्यस्तै बहालवाला तथा पूर्वसांसद, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख तथा विभिन्न तहका पूर्वपदाधिकारी पनि आयोगको दायरामा परेका छन् ।
आयोगले सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी बैंक तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, कूटनीतिक नियोग तथा संवैधानिक निकायका सचिवालयमा कार्यरत सल्लाहकार र कर्मचारीहरु पनि यस दायरामा समेटिएका छन् ।
यसैबीच आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचार वा अन्य गैरकानुनी माध्यमबाट अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको जानकारी भए उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै शंकास्पद सम्पत्ति आफू, परिवार, आफन्त वा अन्य व्यक्तिको नाममा लुकाएर राखिएको हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ । नेपाल तथा विदेशमा रहेको त्यस्तो सम्पत्तिबारे सूचना, प्रमाण वा विवरण भए उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।
उजुरी कार्यालयमा उपस्थित भएर, हुलाकमार्फत वा इमेलबाट पनि दिन सकिने आयोगले जनाएको छ । उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर खुलाउनुपर्ने भए पनि ती विवरण गोप्य राखिने आयोगको भनाइ छ ।
